काठमाडौं – सरकारले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीशको सिफारीस गर्दा जम्मा ६ जना मात्रै महिला परेका छन् । यो सिफारीस असमावेशी भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । बिहिबार मध्यराति गरिएको उक्त सिफारिसमा राजनीतिक भागवण्डा लगाएर नेता तथा न्यायाधीशका सन्तान र निकट छनोट गरिएको साथै असमावेसी भएको भनेर न्यायक्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भैरहेका छन् ।

उच्च अदालनको न्यायाधीश सिफारीस हुने महिला न्यायाधीशहरुमा बविता उप्रेती, शान्ता सेँढाई, शकुन्तला घिमिरे, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, यमुना भट्टराई रहेका छन् । उप्रेती र सेढाई काँग्रेसबाट, घिमीरे र बज्राचार्य माओवादी केन्द्रबाट, भट्टराई एमालेबाट सिफारीस गरीएका हुन् ।

कानुनव्यवसायीको छाता संगठनले नेपाल बार एशोसियसनले यो सिफारिस समानुपातिक र समावेशी अवधारणा विपरित भएको भन्दै असहमति जनाएको छ । नयाँ संविधानपछि न्यायालयमा भएको यो ठूलो नियुक्ति हो यो। संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा भैरहेको यति ठूलो नियुक्तिले न्यायालयलाई समावेशी चरित्रको बनाउन सक्छ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, ८० जनाको न्यायाधीश सिफारिस हुँदा ६ जना महिला मात्र छन् ।

महिलामात्र नभएर दलित जनजाती र मधेशीको हिसावले पनि यो सिफारीस समावेशी नभएको बारको आरोप छ । सिफारीसमा पाँचजना मधेसी छन् भने ८ जना जनजाती छन्। एक दलित,एक मुसलमान समुदायका छन्। संविधानले राज्यका हरेक निकाय समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने भनेरै उल्लेख गरेको छ। न्यायपरिषद् ऐन आफैमा नियुक्ति गर्दा समावेशीताको आधार पनि लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर यो सिफारिसले संविधान र कानुनलाई पनि नहेरेको अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए।’ यति ठूलो नियुक्ति हो यो। पहिलो महिला प्रधान्यायाधीश भएको ऐतिहासिक बेला पनि थियो,’ उनले भने ’८० जनाको सिफारिसकै बेला दलित,मधेसी सबैबाट महिला ल्याउ भनेर प्रधानन्यायाधीशले नै अडान लिएको भए धेरै हुन्थ्यो।समावेशी बनाउनुपर्थ्यो।’

कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले भने परिषद्ले यो सिफारिसलाई सकेसम्म समावेशी बनाउन खोजेको बताए। ‘बाहिरबाट हेर्दा ८० जनामा समावेशी खोज्छन्। त्यहाँ कहाँ समावेसी हुन्छ। ८० जनामा ३४ जना त जिल्ला न्यायाधीश छ। हिजोको जिल्ला न्यायाधीश कुनै समावेशी छैन। जिल्ला न्यायाधीशमा खोज्यो भने मधेसी जनजाती महिला कोहि पनि भेट्दैन अनि कहाँ बाट ल्याउने?’ उनले भने,’ कानुनव्यवसायीबाट ६ महिला,८ जनजाती, ५ मधेसी, एक मुस्लिम एक दलित र दुईजना पिछडिएको क्षेत्रबाट छनोट गरेर हामीले सिफारिसलाई समावेशी बनाएका छौँ।’ परिषद्ले उच्चअदालतका लागि कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश छनोट गर्दा राजनीतिक भागवण्डा नै लगाएको भनेर अर्को आलोचना पनि भएको छ। यो सिफारिसमा १५ कांग्रेसनिकट, ४ जना एमाले निकट र १२ जना माओवादी केन्द्र निकट कानुनव्यवसायी यो सिफारिसमा परेको स्रोतले बतायो।

कांग्रेसबाट नरबहादुर शाही,शान्तिसिंह थापा, हरिप्रसाद पौडेल,मुनेन्द्र अवस्थी,राकेशकुमार निधि, दीपेन्द्रबहादुर बम,वासुदेव आचार्य, गोकर्ण डाँगी,जनक पाण्डे, सुदर्शनदेव भट्ट,ध्रुवराज नन्द,खुसीप्रसाद थारु र नित्याननन्द पाण्डेको नाम सफारिसमा परेका छन्। माओवादीकेन्द्रबाट, गणेश बराल, सीताराम मण्डल,श्यामजी प्रधान,मदन पोखरेल,दुर्गाबहादुर विक,टंक गुरुङ्,तेजबहादुर सिंह राई,रामबहादुर थापा,शकुन्तला घिमिरे,राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, ,दिनेशप्रसाद यादव र कृष्णलाल यादव रहेका छन्। एमालेबाट भने,वामदेव ज्ञावली, सुवास पौडेल,यमुना भट्टराई र राजेश्वर तिवारी छन्।

न्यायपरिषद्मा नेपालबार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गएका सदस्य र कानुनमन्त्रीले राजनीतिक दल निकट व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने दबाब दिन्छन्। अहिले यी तीन मध्ये प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका पदम वैदिक र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक माओवादी केन्द्रसंग आवद्ध सदस्य छन्। नेपाल बारको को सिफारिसमा परिषद सदस्य भएका रामप्रसाद सिटौला कांग्रेस प्रतिनिधि भनेर चिनिन्छन्। यी तीनैजनाले आफ्नो दल निकटलाई सिफारिस गरेका थिए। एक सदस्यका अनुसार उनीहरुलाई पार्टीका मान्छेहरु सिफारिस गर्न अन्तिम सम्मै चर्को दबाब थियो।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने उनीहरुले ल्याएको सिफारिसमा विवादास्पद व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्ने अडानमा बसेकी थिइन्। विहिबार उनले आफ्नो अडान नछोडेपछी दिउँसो बसेको परिषद् उठेको थियो। ’सिटौलाजीको सुचीमा रहेका केही व्यक्तिमा विवाद भएको थियो,’ परिषद्का एक सदस्यले भने। दलनिकट सदस्यहरुले आफ्ना आफ्ना मानिस तेर्साएपछि प्रधानन्यायाधीशले विवादित व्यक्ति ल्याउनुपरे नियुक्ति नै नगर्न अडान लिएको ति सदस्यले बताए। ’धेरै किचकिच भएपछि एकपटक प्रधानन्यायाधीशले बरु नियुक्ति नै नगरौँ भन्नु भएको हो। त्यसपछि परिषद् उठेको थियो। पछि फेरि छलफल भएको हो। बेलुका सिटौला जी उठेर हिँड्नुभयो। उहाँलाई मनाउन कोसिस पनि भएको थियो। पछि उहाँको सुचीबाटपनि केहिलाई झिकेर मिल्नेलाई सिफारिसमा राखियो,’ परिषद् स्रोतले बतायो। नेपाल बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुईजना सदस्य अनुपस्थित भएको परिषद्ले गरेको यो सिफारिसमा आफुले समर्थन गर्न नसक्ने हुनाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ।