काठमाडौं – बुबाको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई नागरीकता नदिनु संविधान विपरीत रहेको सर्बोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । बाबुको नागरिकताको अवस्था थाहा नभएकै कारणबाट नागरिकता दिन इन्कार गरेका दुई दिदी–भाइलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयको हालै तयार पूर्णपाठमा नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अडचन देखाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने ठहर्‍याएको छ ।

‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानुनअनुकूलको कार्य मान्न सकिएन,’ सर्वोच्चको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु संविधानविरुद्ध हुन जान्छ ।’

२०४१ वैशाख २१ गते काठमाडौंबाट नागरिकता लिएकी अनिता सापकोटाले बारा डुमरबाना घर भएका समिम सिद्दिकीसँग घरजम गरेकी थिइन् । उनीहरूबाट २०४४ असारमा छोरी सज्दा र २०५० फागुनमा असिम जन्मिए । त्यसको तीन वर्षपछि २०५३ मंसिरमा बाराको डुमरबानास्थित पुख्र्यौली घर हिँडेका समिम एकाएक बेपत्ता भए । पछि उनीहरूले खोजतलास गर्दासमेत बाबु भेटिएनन् ।

नागरिकताका लागि उनीहरूले २०६८ मंसिरमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएका थिए । त्यसपछि नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निवेदन दर्ता भएन । प्रक्रिया पुर्‍याएर निवेदन दिँदा पनि नागरिकता पाउने अवस्था नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निवेदन दर्ता गर्नै अस्विकार गरेको थियो । आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनी प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू अदालत गएका थिए ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नराज पाण्डेयले रित नपुर्‍याएको भन्ने ठहर्‍याएको भरमा निवेदन दर्ता नगरिएको जवाफ दिएको भेटिएको छ ।

‘निवेदकका बाबुआमाको विवाह दर्ता नभएको साथै ऐन र नियमावलीबमोजिम रित नपुर्‍याएको हुँदा नागरिकता नदिएको हो,’ पाण्डेयले सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्मेको व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आए सहज तरिकाले नागरिकता उपलब्ध गराइदिन परिपत्र गरेको भन्दै नागरिकता दिन कुनै अवरोध नगरेको जवाफ लेखेको थियो ।

रिटमाथिको निर्णयमा सर्वोच्चले आमा नेपालको वंशज नागरिक भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको आधार देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने प्रशासनको आदेशले महिला भएकै आधारमा अनिता सापकोटामाथि विभेद गरेको भन्नेसमेत देखिँदा यस्ता कार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई परास्त गर्न खोजेको’ ठहर्‍याएको छ ।

लैंगिक विभेदका मुद्दाबारे जानकार अधिवक्ता मीरा ढुंगाना अदालतले दिएका आदेश त्यही घटनाबाहेक अरूमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या परेको बताउँछिन् ।

‘अदालतको आदेशका कारण जसलाई अन्याय भयो, उसले त न्याय पाएको छ,’ ढुंगानाले  भनिन्, ‘तर त्यस्तै खालका अरू घटनामा प्रशासनले अदालतको आदेश पालना नगर्दा फेरि सुरुदेखि कानुनी संघर्ष गर्नुपर्छ ।’ केही महिनाअघि मात्रै नागरिकताको सवाल जोडिएका आधा दर्जन मुद्दा किनारा लागेका छन् । त्यस्तै एक दर्जन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११ मा नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेर नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशका आधारमा नेपालको नागरिकता दिने उल्लेख छ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरिए वंशजबाट पाएको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।

स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरूले यही प्रावधानलाई आधार देखाई पितृत्वको पहिचान नभएका र भए पनि ठेगाना नखुलेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न इन्कार गरिरहेका हुन् । ‘स्थानीय प्रशासनले आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्नेलाई तिम्रो बाउ नेपाली हो कि विदेशी भनेर केरकार गर्ने परिपाटी अहिले पनि कायमै छ,’ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘बाबु विदेशी भएको प्रमाणित भए मात्रै नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुने हो, अन्यथा वंशज नै ठहरिन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरूले संविधान, कानुन र मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था नबुझेर वा कानुनको गलत तर्क र अर्थ लगाएर नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले बाबु वा आमामध्ये कुनै एक नेपालको नागरिक भए त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तको पनि स्मरण गराएको छ ।

सर्वोच्चले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन पटक–पटक झन्झट हुने गरेकाले कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्चमा निवेदन आउने क्रम बढेकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने कामप्रति नकारात्मक सोच नराख्न र सीमान्तकृत समुदायलाई असुविधा नदिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । उसले आमाको नामबाट सहजै नागरिकता दिन/दिलाउन र त्यसबारे कुनै गुनासो आए त्यसलाई सुन्ने संयन्त्र स्थापना गर्न पनि गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । कान्तिपुरबाट