काठमाडौं – मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक देवानी संहिताले महिला आन्दोलनका सम्पूर्ण उपलब्धीलाई खतरामा पारेको अधिकारकर्मीहरूलाई बताएका छन् । न्यायका लागि महिला सञ्जालले महिलाका लागि मुलुकी ऐनमा भएका व्यवस्था भन्दा पनि पश्चगामी प्रावधानहरू देवानी संहितामा भएको भन्दै यसको संशोधन गर्न माग गरेको छ । सञ्जालले १८ बुँदे माग राखी उक्त विधेयक संशोधन हुनुपर्ने वताएका  ।

पत्रकार सम्मेलमा बोल्दै अधिकारकर्मी डा.रेणु अधिकारीले देवानी संहिताले महिलाको सम्पत्ति र आफ्नो शरीर माथिको नियन्त्रण खोसेको बताइृन्। यसले महिलाको अधिकारलाई खुम्च्याउने र कुण्ठित गर्ने भएकाले देवानी संहिता सम्बन्धि विधयेक संशोधन हुनुपर्ने बताइन।

अधिवक्ता सुविन मुल्मीले अहिलेको देवानी संहिताले अहिलेसम्मकै महिला आन्दोलनलाई असर गरेको बताए । पुरुषले सहजरुपमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने पाउने र यसमा यदि महिला दोषी देखिएमा महिलाले सम्पत्ति नपाउने, पुर्नविवाह गरेमा पूर्व श्रीमानलाई सम्पत्ति र्फिता गर्नुपर्ने जस्ता कुराले महिलाका अधिकारलाई धक्का पुगेको बताए ।महिलाको मात्र मुद्धा नभएकाले यसमा सबै एक जुट भएर अगाडी बढ्नुपर्ने सञ्चारीका समुका महासचिब कमला पन्थीले बताई्न

विधेयकमा विवाहको परिभाषामा पुरुष र महिलाको सम्बन्धलाई मात्र नभई समलिङ्गी सम्बन्धलाई पनि कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, समानताको कुरा गर्दा शारिरीक सक्षमता(अपाङ्गता) पनि समान हुन् भन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने, विवाह बदर हुने आधारहरूमा बहुविवाह र बालविवाह पनि थप गर्नुपर्ने,महिला र पुरुषविच शारीरीक सम्पर्कवाट सन्तान जन्मेमा स्वतःविवाह भएको मानिने प्रावधानमा महिलाको मञ्जुरी रहेमात्रै त्यस्तो विवाहको मान्यता रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विवाहित दम्पतिको स्वतन्त्र अस्तिवलाई स्वीकार गर्ने र एकअर्कोलाई कानुनी प्रतिप्रनिधि मानिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेलगायतका १८ बुँदामा महिालाले संशोधन हुनपर्ने माग राखेका हुन् ।त्यसैगरी पत्नीको कारणवाट सम्बन्ध विच्छेद हुदा पनि पत्नीले अशं माग गर्न पाउने व्यपस्था राख्नुपर्ने, सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् महिलाले अर्को विवाह गरेमा पाएको सम्पति पूर्व पतिलाई दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा अशं फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, इच्छापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाको सम्पत्तिमाथिको हक कुण्ठित गर्ने हुनाले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन हटाउनुपर्ने, घरेलु सहायक भनिएकोमा घरेलु श्रमिक भन्ने राख्नुपर्ने र घरेलु श्रमलाई श्रम ऐन भित्र समेट्नुपर्ने महिलाको माग छ ।