नेपालगन्ज – सामान्य घटनाहरु बारे खुलेर सूचना प्रवाह गर्ने प्रहरी निकाय, जब आफ्नै कुनै कर्मचारी कुनै घटनामा मुछिएको जानकारी पाउँछ, अनि सामान्य मानिसका लागि त्यहाँ न्याय पाउन निकै कठिन हुँदोरहेछ। कोहलपुरकी एउटी युवती जसले मृत्युपछि मात्रै न्याय पाउने सिलसिला सुरु भएको छ, कारण, उनका पीडक प्रहरी नै थिए।

कोहलपुरमा रहेका एक प्रहरी जवानको व्यवहारले आत्महत्या गरेकी एक युवतीको मृत्युपछि मात्रै पीडा सुनुवाइ हुने देखिएको छ। प्रहरीले गरेको अपराधका लागि उसैमाथि उसैको कार्यालयमा कारवाही गर्न उजुरी दर्ता गर्नसक्नु सामान्य हुँदो रहेनछ। यौन शोषण, जवरजस्ती करणी, गर्भपतन र मानसिक यातना दिई युवतीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको यो घटनामा अदालतको आदेशपछि मात्रै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको छ।

उच्च अदालत, नेपालगन्जले आदेश दिएको तिन दिनभित्रै मानसिक यातना दिई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको भन्ने घटनाको जाहेरी इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले दर्ता गरी पीडित परिवारलाई त्यसको भरपाई उपलब्ध गराएको छ। अदालतले ‘यौन शोषण, जवरजस्ती करणी, गर्भपतन र मानसिक यातना दिई बाँके महादेवपुरी कमला वली (परिवर्तित नाम) लाई प्रेम भन्ने पितबहादुर ऐरीले प्रेम प्रसंगमा धोका दिई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको’ घटनाको उजुरी दर्ता र आवश्यक कार्वाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेको नाममा आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले आदेश कार्यान्वयका लागि फागुन १७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका नामा पत्राचार गरेको थिया । सो पत्रलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुरमा पठायो। इप्रका, कोहलपुरले फागुन १९ गते जाहेरी जाहेरी मुद्धा दर्ता गरी पीडित परिवारलाई भर्पाइ दिएको थियो।
इप्रका, कोहलपुरका प्रहरी नायव उपरीक्षक सुरेश काफ्लेले अदालतको आदेश हुनुभन्दा पहिले नै जाहेरी दर्ता भइसकेको जिकिर गर्दै अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै मुद्दाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरिने बताए। सुरक्षा निकायमा कार्यरत प्रेम भन्ने पितबहादुर ऐरीले प्रेम सम्बन्धमा यौन शोषण, जबर्जस्ती करणी, गर्भपतन र मानसिक यातना दिई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको मृतक युवतीले ‘सुसाइड नोट’ मा उल्लेख गरेकी थिइन्।

तर पीडित परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता प्रयास गरेपनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। प्रहरीबाट न्याय पाउने आश गुमेपछि पीडित परिवारले कार्तिक ३ गते नेपालगन्ज अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा इप्रका, कोहलपुर, जिल्ला प्रहरी, बाँके र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
न्यायाधीशद्वय शेषराज शिवाकोटी र रमेशप्रसाद राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले फागुन ४ गते पीडित परिवारले दर्ता गराएको जाहेरी दरखास्तऊपर शिघ्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अभियोजनको कार्य गर्न आदेश दिएको थियो। पीडितको तर्फबाट अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, सुनिल श्रेष्ठ र वसन्त गौतमले बहस गरेका थिए। नेपालखबरबाट