सूर्य थापा । यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की जस्ता महिलाहरु कार्यकारी स्थानमा पदासीन रहेको अवस्था छ । यो सिंगो संसार र दक्षिण एसियाका लागि नै सुखद संयोग हो । भर्खरै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष समेत तराईबासी चेली र पहाडकी बुहारी भवानी राणा चयन भएको अर्को संयोग थपिएको छ । यसरी नेपाली समाजका बहुआयामिक क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्दायी हैसियत कायम हुनेक्रम बढ्दो छ । यसले स्थानीय तहमा पनि महिला नेतृत्व पुर्याउन टेवा पुग्नेछ । यो सम्भावना निकै उत्साहजनक पनि देखिएको छ ।

४७९ गाउँपालिका, २४८ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका गरी कूल ७४४ वटा स्थानीय तहहरुमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना अनिवार्य रुपमा महिला उम्मेद्वार बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये दुबै पदमा उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक दलले एक महिला उम्मेदवारी दिनैपर्दछ र वडा तहमा चार सदस्यमध्ये दुई महिला, त्यसमध्ये एक जना दलित महिला उम्मेदवार हुनैपर्दछ । यस हिसाबले कूल ६,६८० वडामा १३,३६० महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा १५०, गाउँपालिका कार्यसमितिमा ९६२, नगरपालिका कार्यसमितिमा १,२३०, उपमहानगरपालिका कार्यसमितिमा ६५ र महानगरपालिका कार्यसमितिमा २० गरी २,४२७ जना महिलाले निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहको संचालनमा प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट एक जना महिला सदस्य चुनिने अनिवार्य व्यवस्था गर्दा त्यसले महिला नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । त्यसैको विस्तारित स्वरूपमा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता र नेतृत्वको यसप्रकारको नयाँ बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको स्पष्टै छ । महिला पुरुष सामाजिक परिवर्तन र राष्ट्र निर्माणका बराबरी/समान हिस्सेदार रहेको लैगिंक, जनसांख्यिक र सामाजिक यथार्थलाई यस नयाँ अभ्यासले आत्मसात् गरेको छ ।

मूलतः प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस प्रबन्धको अन्तर्यलाई यताउता नगरी जस्ताको तस्तै र सार्थक रूपमा अभ्यास गरेर कानुनी व्यवस्थालाई कागजको खोस्टोमा परिणत हुन दिनुहुँदैन । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक–एक जना पदाधिकारी समेत अनिवार्य महिला हुनैपर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारतः अभ्यास गरिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा कसैले अन्यथा कुरा र व्यवहार गर्न मिल्दैन ।

तालमेलको खतरामा महिला नेतृत्व

वैशाख १६ गते स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने मिति नजिक आइरहँदा केही राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन र तालमेलको प्रयास भइरहेको अवस्थाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सन्देह सिर्जना गर्न थालेको छ ।

खासगरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर उम्मेदवारी दिँदा एक पदमा मात्रै महिला उम्मेदवारी दिए पुग्छ । एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारी दिनैपर्ने अनिवार्यता हुँदैन । यदि यस्तो कुनै गठबन्धन कायम गरियो भने सबभन्दा ठूलो नोक्सान महिला सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व स्थापनाको चालू उत्साहजनक प्रक्रिया, अभ्यास र परिणाममा नै हुन जान्छ । यसर्थः महिला सहभागितामा क्षति वा कमी हुने वा पु¥याउने गरी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, छरिएको महिला आन्दोलन र न्यायालय समेतले समयमै ध्यान पु¥याउनु र आवश्यक हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

पुरुष र महिला उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वभाविक रूपमै महिलाहरूलाई गा¥हो पर्दछ । यसै यथार्थलाई मध्यनजर गरेर महिला उम्मेद्वारीको बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । २०४७ सालको संविधानले ५ प्रतिशतबाट थालनी गरेर संविधानसभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको अवस्था दक्षिण एसिया र सिंगो संसारमै आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिला समुदायका लागि गौरवपूर्ण दृष्टान्त बनेको छ । यसलाई अझ बढाएर हामीले ५०/५० प्रतिशत प्रतिनित्विको उदाहरणीय अभ्यास गर्न सक्नुपर्दछ । गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगर र जिल्ला समन्वय समितिमा पुरुष र महिलामध्ये एक अध्यक्ष/प्रमुख (मेयर) र अर्को उपाध्यक्ष/उपप्रमुख (उपमेयर) हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई सही अर्थमा नबुझेर पुरुषलाई अध्यक्ष/प्रमुख (मेयर) र महिलालाई उपाध्यक्ष/उपप्रमुख (उपमेयर) छुट्याइएजस्तो गरी अपव्याख्या गरेर तदनुरुपमात्रै उम्मेदवारी दिनुहुँदैन । योग्य महिला उपलब्ध हुँदा प्रमुख नै हुनसक्छन् । हरेकले यो दुवै तथ्यमा हेक्का पु¥याउनैपर्छ ।

राजनीतिमा महिला सहभागिताको संख्यात्मक न्यूनता वा संख्या नै पु¥याउन कठिनाइ पर्ने हालको व्यवहारिक समस्यालाई आधार बनाएर कसैले पनि समाजको न्यायोचित र समानतामा आधारित मानवीय र नयाँ सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने नवीन प्रक्रियामा तगारो वा अवरोध बन्ने दुश्प्रयाश कसैले गर्न मिल्दैन । कुनै गलत स्वार्थ वा गठबन्धनको मारमा उदीयमान महिला नेतृत्व निर्वाचित हुने स्थितिलाई बन्ध्याकरण गरिनुहँुदैन । तसर्थः तालमेल नै गर्दा पनि महिला र पुरुष उम्मेदवार मिलाएरै उठाएर कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नै ध्यान दिनुपर्दछ ।

सामान्यतः तर्क गर्न सकिएला कि कुनै पदमा केही संख्यामा महिलालाई पु¥याउँदैमा आम महिलाको दिनचर्या र जीवनचर्यामा खास फरक पर्दैन । महिलाहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न जगबाट नै सार्वजनिक जिम्मेवारी र नेतृत्व तहमा महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभागिताको आधारशिला खडा गर्नैपर्ने हुन्छ । यसकै लागि धेरै महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन आइपुगेको छ । यसखाले नयाँ अभ्यासहरुलाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा उतार्ने क्रममा शुरुशुरुमा पुरुषप्रधान मानसिकता र तिनको जुँघामुठे अहंकारले पचाउन र स्वीकार गर्न अप्ठेरो त मान्दछ नै । तर कानुनी व्यवस्थाको हुर्मत लिने गरी वा गलत अभ्यासको अगुवाई गरेर अनेक बहानाबाजी गर्दा कोही पनि सही निष्कर्ष र गन्तव्यमा पुग्नसक्दैन । यस्तो स्वार्थी नेतृत्वले समाज र देशलाई परिवर्तनको जारी प्रक्रियाअनुरुप सहीढंगले मार्गदर्शन गर्न सम्भव हुनसक्दैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा गठबन्धनलाई कानुनतः नै रोक्नु र जनमतलाई स्वाभाविक रूपमा प्रकट हुन पाउने बेरोकटोक वातावरण बनाउनु बुद्विमत्तापूर्ण हुन्छ । किनभने, केन्द्रमा सरकार बनाउँदा कसैको बहुमत नरहेको शक्ति सन्तुलनको विद्यमान स्थितिमा गठबन्धनको अभ्यास जसरी बाध्यात्मक हुन्छ, स्थानीय तहमा आम जनताको तहमा निर्वाचनमा जाँदा त्यस्तै बाध्यता हुँदैन । गठबन्धनले जनमतलाई जस्ताको तस्तै प्रकट हुन नदिनुलाई षडयन्त्रमात्रै भन्न सकिन्छ । राजनीति मूल्य आधारित नभएर षडयन्त्र आधारित हुनपुग्यो वा बनाइयो भने आम जनताबाट अलगथलग र बदनाममात्रै हुन जान्छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई सही ढंगले मार्गदर्शन गर्न प्रयास गर्नुपर्दछ । पार्टी, समूह र गुटको स्वार्थ भन्दा आम नेपाली महिला र जनतालाई नेतृत्वदायी र निर्णायक हैसियतमा स्थापित गरिनु सामान्य नभएर एउटा धेरै युगीन कदम हुने निश्चित छ ।

थापा नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ ।