तीन फस्ट लेडी डा। आरजु देउवा, राधिका शाक्य र सीता दाहाल । शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालका जीवनसंगिनी । संघर्षको बंकर खन्दै सफलताको टुँडिखेल यात्राका सारथि । उसै पनि नेपाली समाज महिलामैत्री पक्षधर ।

देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुने यात्रामा, दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको मजेत्रो ओढिरहँदा होस् या ओली राष्ट्रवादको गर्जनमा लम्किरहँदा के उनीहरूका जीवनसंगिनीको उत्प्रेरणा थिएन होला र ? उनीहरू आम जनताका अगाडि परिचयविहीन भएर जनतासँगै ताली बजाउने सहभागी मात्र थिए र ?

पतिको स्वास्थ्य हिफाजतदेखि खानपानसँगै सचिवालय व्यवस्थापनमा उनीहरूको बरोबर हिस्सा छ । मात्र उनीहरूले मागेनन् यसको श्रेय । वश पति जता जुन लबेदामा हुत्तिए, त्यतै रत्तिए फस्ट लेडीहरू । केही बोलेनन्, केही मागेनन् अनि जनताले जसरी प्रतिक्रिया पनि जनाएनन् । दाहालको भारत भ्रमणताका होस् या कुनै पनि जमघटमा सीताको बढी आलोचना हुन्छ मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ।

तर आजसम्म सीताले प्रतिक्रिया जनाएको थाहा छैन । राधिका उस्तै आदर्श नारी । जीवनभर ओलीको ‘राजनीतिक बाघ सवारी’मा निर्दोष सहभागी । आरजुको सामाजिक संस्थामा भूमिका छ । आलोचना गरेजस्तै होइन, उनमा राजनीतिक भोकले सीता र राधिकाभन्दा बढी आलोचना हुन्छिन् देउवासँग जोडिएर । तर प्रतिक्रिया दिएको थाहा छैन ।

राजनीतिक भोकसँगै उनले आफ्नो राजनीतिक भोजन आफैं व्यवस्था पनि गरेकी छन्, देउवासँग नजोडिए पनि उनको राजनीतिक भोक नेपाली राजनीतिले पूरा गथ्र्यो । तर कोमल ओली र रेखा थापालाई राजनीतिमा ‘हाइहाइ’ गर्नेहरू सीता र आरजुको उछितो काढेर आफ्नै राजनीतिक छाती ढिकुरे पारिरहेका छन् ।

प्रसंग महिलाकै । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा अकल्पनीय महिला मुहार राजनीतिमा हावी भए । उसो त माओवादी यसरी पहिलो शक्तिको छाता ओढेर आउला भन्ने अरू दलहरूले सोच्नै भ्याएनन् । जसरी २०५२ को हेमन्त ऋतुपछि नै राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुराकीहरूले फागुनमा चौकीमा हमला हुँदै छ, जनयुद्ध सुरु हुँदै छ भन्ने सुराक गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिँदा उनीहरूले ‘हावा सूचना’ मानेर अनुसन्धान विभाग कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा सीमित पारे, संगठन निकम्मा बनाए, मुलुकको राजनीतिक कोर्स बिगारे ।

पहिलो संविधानसभा भंग भयो । काम धेरै भए तर परिणाममा नदेखिएपछि राजतन्त्र ठीक भन्नसम्म बाँकी नराख्ने जिभ्राहरू अहिले बरु मत्थर छन् । दोस्रो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला समानुपातिकबाट भर्ताल भयो । दुई दशकमा स्थानीय तह निर्वाचन गरिँदा महिला ३३ प्रतिशत अनिवार्य भए । तर दलहरूले तालमेलका नाममा फेरि पनि दुई मुख्य पदमा पुरुष ल्याउन चाहे । जनताले रोकिदिए । जनप्रतिनिधिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत मात्रै छैन । बढी छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मुलुक होमिएको छ । संवैधानिक आयोगदेखि पार्टीसम्ममा ३० प्रतिशत लागू भएका छन् । संघीयताको अभ्यास हुँदै छ । तर दलहरूले मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा महिला अनुहार उठाएको देख्दा यो मुलुक हाँक्न सक्षम छन् भनेर राष्ट्रपति, सभामुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुगेका महिलाले सन्देश दिएको सायद ठूला पार्टीका नेतालाई फिटिक्कै मन परेको रहेनछ ।

त्यसैले तथाकथित बलियो उम्मेदवार नपाइएको एकाध भूगोलमा कांग्रेस र माओवादीले प्रतिशतमा शून्य दशमलवतिर उम्मेदवार बनाए । एमालेमा त शून्य–नगण्य । यसले अरू त होइन, दुई दशक राजनीतिमा होमिएका महिलाको भावनामा चोट प¥यो । भने कैयौंले, टिकट पाउन कसैको ‘मायालु’ हुनुपर्ने रहेछ । आक्रोशको अभिव्यक्तिले राजनीतिमा लाग्ने नयाँ पुस्तालाई निराश बनाउँछ ।

क्षमतावान र योग्य महिला फस्ट लेडी आरजु, राधिका र सीता निवाशमै गुनासोका बिस्कुन लगाइरहेका छन् । हामीले किन टिकट पाएनौं ? फस्ट लेडीले सुनेर के गर्ने, सुन्नुपर्नेहरूले समानुपातिकको काउसो हालिदिएका छन् । राजनीतिमा संस्कार खोजिरह“दा प्रत्यक्षमा महिला हार्छन् भन्ने मानसिकता यिनैले बोकिरहेका छन्, जो आन्दोलनको प्रचारप्रसार मात्र होइन, चुनावी अभियानमा पनि मनीषा कोइराला, रेखा थापा, कोमल ओली, देवयानी राणालगायतको सहयोग खोज्छन् ।

दुईपटक समानुपातिकमा सभासद् भएकी मकवानपुरकी महालक्ष्मी डिना उपाध्याय यसपटक प्रत्यक्षमा जान्छु भन्दा कांग्रेसमा कोकोहोलो देखिन्छ । महिला सहभागिता लिंगमा कि समानुपातिकमा रु यसपटकको निर्वाचनमा महिला सहभागितामा दलहरूको निकृष्ट सोचले जन्माएको प्रश्न । समावेशी सहभागिता राज्यको मूल धारबाट पछाडि पारिएका सीमान्तकृतका लागि हो ।

आधा आकाशको अर्थ महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हो । त्यो भूगोलमा पनि हो । पार्टी केन्द्रीय संगठनमा मात्र होइन । एक दशकअघि महिला निर्वाचनमा होमिन तयार थिएनन् होला । त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ, मकवानपुरमा जिल्ला पञ्चायत सभापति थिइन् ओमुटेम्पा लामा । काठमाडौंमै नानीमैया दाहालको इतिहास छ ।

चितवनकी मैयादेवी श्रेष्ठको राजनीतिक इतिहास हेरौं । पतिको निधनसँगै हठात् राजनीतिमा होमिएर मुलुकको नेतृत्व गरेका महिला नेतृहरूको राजनीतिक विरासत हेरौं । यत्रा उदाहरण छन्, तर हाम्रा नेताहरूले किन महिलालाई ‘फस्ट लेडी’ झैं खाली पछाडि हिँडिरहने मात्र बनाए रु यसपटक शीर्षनेताका घरमा लागेको महिलाको घुइँचोले घोचिरहने विषय ।

प्रत्यक्षमा उठ्छु भन्दा कुन अपराध भयो राजनीतिमा रु र ‘मायालु’ हुन सकिएन भन्दै खुइएका छन् उत्साहित सहयोद्धा महिला मित्र ? महिला सहभागिता समानुपातिक होइन भनेर नेतालाई वकालती गर्ने बेला भएछ । यसपटक टिकट बाँडफाँटमा देखिएको झमेलाले दिने साधारण सन्देश । महिला लिंगका हिसाबले ५० प्रतिशत नै हुन् ।

क्षमताका हिसाबले प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका र उप तथा महानगरपालिकामा ५० प्रतिशत नै हुन् । खानेपानी, वन उपभोक्ता, सहकारी, पत्रकार संघसंस्था, पार्टीका भ्रातृसंगठनमा ५० प्रतिशत नै छन् । वडामा पनि महिलाकै संख्या बढी छ जनप्रतिनिधिमा ।

जनजाति, दलितमा समेत महिलाको सहभागिता बढेर पुरुषहरू वडाको राजनीतिमा समेत ‘रिङ आउट’ हुँदा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने मामलामा दलहरूले यति विपन्नता देखाए कि, यस्तो ग्रस्त राजनीतिले समृद्धि सपनामा कुपोषण पक्का छ ।समानुपातिक त आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृतका लागि हो । दलितका लागि हो ।

अल्पसंख्यकका लागि हो । महिला र पुरुषले सबै क्षेत्रमा बराबर हैसियत पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सायद दलहरूले पढाए भोटका लागि । जब महिला साक्षर होइन, शिक्षित बने यो मामलामा । त्यसपछि यिनै दलहरूले महिलालाई समानुपातिकको सोलीमा हालिदिए अरूसँगै । यसले थुप्रै योग्य तर प्रत्यक्षमा अनुपस्थित पुरुष उम्मेदवारको राजनीतिक भविष्य पनि सकिएको छ ।

किनभने निर्वाचनपछि समानुपातिक सूचीमा ३३ प्रतिशत पु¥याउन भएभरका महिला राख्नैपर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ । त्यसो हुँदा को महिला कसरी समानुपातिकमा परे, तिनको खाका के हो भनेर फेरि दलहरूले जवाफ दिन हम्मेहम्मे पर्नेछ । एकातिर समानुपातिकका आवरणमा सीमान्तकृतको सहभागिता कटौती हुनेछ ।

प्रत्यक्षमा सहकर्मीहरूलाई साथ दिएर अहोरात्र खटिएका पुरुष मित्रको भाग पनि महिलालाई दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो राजनीतिक बेमेल भियाउन, हुर्काउन र संस्थागत गर्न कहिलेसम्म दिने यो पुस्ताले ? राजनीतिमा संस्कार खोजिरहँदा प्रत्यक्षमा महिला हार्छन् भन्ने मानसिकता यिनैले बोकिरहेका छन्, जो आन्दोलनको प्रचारप्रसार मात्र होइन, चुनावी अभियानमा पनि मनिषा कोइराला, रेखा थापा, कोमल ओली, देवयानी राणालगायतको सहयोग खोज्छन् ।

उनीहरू प्रचारमा जाँदै जनमतको कुलो एकाएक रसाउँछ भने प्रत्यक्षको टिकट दिँदा त जनमतको बाढी नै आएर अरूको धरौटी जफत हुनुपर्ने हो । तर ठूला दलकै नेताहरू प्रत्यक्षमा महिलालाई कटौती गरिरहेका छन् । दुईपटक समानुपातिकमा सभासद् भएकी मकवानपुरकी महालक्ष्मी डिना उपाध्याय यसपटक प्रत्यक्षमा जान्छु भन्दा कांग्रेसमा कोकोहोलो देखिन्छ ।

यिनै कुमारी पूजा गर्छन् । यिनै शान्तिस्वस्ति र रुद्री गर्छन् । सन्तोषीको व्रत लिन्छन् । महिला सहभागिता ५० प्रतिशत भन्दै उफ्रन्छन् । रामले अग्निपरीक्षा लिएर भगवानबाट गल्ती भयो, सीतामाथि अन्याय भयो पनि भन्छन् ।

अनि समानुपातिकलाई लिंग जोडिदिएर किन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चाहिँ महिलालाई निषेध गरिरहेका छन् ? के महिला ‘खोपी’भित्र मौन बस्ने कुमारी र ‘तातोपानी’ बोकेर पछिपछि हिँडिरहने ‘फस्ट लेडी’मात्र हुन् ? बेलायती कलाकार तथा मानवअधिकारीवादी अउडेडजस्तै देखिने सोफिया रोबोटलाई साउदी अरबले नागरिकता दियो, हामीकहाँ चाहिँ महिलालाई ‘रोबोट’ अर्थात् ‘मायालु’ घेरा मात्र ? साभार: राजधानी दैनिक