प्युठान – आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सरकारले वर्षौंदेखि ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। अस्पतालमा बच्चा जन्माउन प्रोत्साहनस्वरूप एक हजार र यातायात खर्चबापत चार सय रुपैयाँ सुत्केरी महिलाले पाउने गर्छन् तर प्युठानमा अझै स्वास्थ्य संस्थामा गएर दक्ष प्रसूति सेवा लिई सन्तान जन्माउने महिला थोरै छन्।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार ५५ प्रतिशत महिला मात्र स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउँछन्। सो कार्यालयले एक वर्षमा पाँच हजार आठ सय ६० जना महिला अस्पताल आएर सुत्केरी हुने अपेक्षा गरे पनि गत वर्ष तीन हजार दुई सय २३ जना मात्र सुत्केरी हुन अस्पताल आए। कतिपय दुर्गम गाउँका महिला अझै सुत्केरी हुन अस्पताल जानुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्।
यसले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था जोखिममा पर्ने गरेको छ।
मल्लरानी गाउँपालिका-१ चुँजा सोलिथुम प्युठानकी देवकला पुनमगरका ६ सन्तान छन्। ६३ वर्षीया पुनमगरले सबै छोराछोरी घरमै जन्माइन्। सुत्केरी हुन अस्पताल जान धेरै समय र खर्च लाग्ने भएकाले घरमै सन्तान जन्माएको उनको भनाइ छ। उनकी कान्छी छोरी २१ वर्षकी भइन्। छोरीको बिहे गर्ने उमेर हुँदासमेत गाउँमा अझै सुरक्षित प्रसूति सेवा सुरु भएको छैन।
‘हाम्रो पालामा अस्पताल गएर सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने थिएन। अहिले पनि धेरैजसो महिला यस्तो सोच्दैनन्’, उनले भनिन्, ‘जिल्ला अस्पताल पुग्न समय र धेरै खर्च पनि लाग्छ।’ सुत्केरी व्यथा लागे जिल्ला अस्पताल विजुवार पुग्न झन्डै चार हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गाडी रिजर्भ गर्नुपर्छ। वडा सदस्यसमेत रहेकी पुनमगरले गाउँमा ‘बर्थिङ सेन्टर’ चलाउन पहल गरिरहेको बताइन्।
गौमुखी गाउँपालिका-७ नारीकोटकी मीना रोकाका तीन सन्तान छन्। सबै सन्तानलाई उनले घरमै जन्माएकी हुन्। एक/दुई पटक गर्भजाँच गराए पनि सुत्केरी घरमै भएको उनले बताइन्। ‘अस्पतालमा पुग्नुपर्छ भन्ने लागेन। जटिल समस्या नभए पनि मन ढुक्क हुँदैन’, उनले भनिन्।
प्युठानका ४९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। अन्य स्वास्थ्य संस्थामा समेत सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहत धेरै ठाउँमा स्वास्थ्यचौकी र स्वास्थ्य केन्द्रमा सुरक्षित सुत्केरी गराउने सेवा पुर्याइएको छ। धेरैजसो गर्भवती महिला जिल्ला अस्पताल नै धाउने गर्छन्।
गाउँका स्वास्थ्य संस्थाले प्रभावकारी रूपमा सेवाग्राहीको मन जित्न नसक्दा महिला जिल्ला अस्पताल धाउने गरेका हुन्। यहाँ ९१ प्रतिशत गर्भवतीले पहिलोपटक जाँच गराउँछन्। तर, ४८ प्रतिशत महिलाले मात्र नियमित चार पटक गर्भ जाँच गराउँछन्।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी गराउने लक्ष्य लिएको छ। ‘केही दुर्गम गाउँका गर्भवती महिला अझै पनि स्वास्थ्य संस्थामा आउँदैनन्।
आमा र बच्चाको सुरक्षाका लागि दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउने अभियानलाई तीव्र बनाउँदै छौँ’, जनस्वास्थ्य अधिकृत विशाल सुवेदीले भने।
गर्भवती महिलालाई यस्तो सेवा लिन सजिलो होस् भनेर हेल्थपोस्ट भएको ठाउँबाट टाढा रहेका गाउँपालिकामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र नगर क्षेत्रमा सहरी स्वास्थ्यकेन्द्र स्थापना गरिएको छ। बाहाने, पुँजा (मस्ठस्थान), फोप्ली (गोगनपानी), धरमपानी (निशानटाकुरा) र तिरामको किमिचौरमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छन्।
विजयनगरको (ओखरबोट), खैरा(सरङकोट) र दाखाक्वाडीको अड्डापाटामा सहरी स्वास्थ्यकेन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। सुवेदीका अनुसार जिल्लाका ६४ वटा वडामध्ये १२ वटा वडा मात्र स्वास्थ्यसंस्थाविहीन छन्। उक्त वडामा पनि स्वास्थ्यसंस्था सञ्चालन गर्न कार्यालयले पहल गरिरहेको छ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत सुवेदीका अनुसार जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने उत्तरी भेगका महिला गर्भजाँच गराउन स्वास्थ्य संस्था आउँदैनन्। नौबहिनी गाउँपालिकाका स्याउलीवाङ, लिघा, डामृ, खवाङ, फोप्ली र कोचिवाङका प्रायःजसो महिला घरमै सुत्केरी हुने गर्छन्।
त्यस क्षेत्रका महिलालाई लक्ष्य गरी चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने योजना जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बनाएको छ।
भौगोलिक कठिनाइ र श्रीमान्को सहमति नहुँदा महिला अस्पतालमा गर्भजाँच गराउन नआएको सुवेदी बताउँछन्। ‘विगतको तुलनामा गर्भजाँच गराउनेको संख्या बढ्दो छ। तर, कार्यालयको अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन’, सुवेदी भन्छन्। जिल्लाभर ‘पूर्ण गर्भजाँच र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी अभियान’ थालनी गरिएको उनले बताए।
पूर्ण गर्भजाँच नगराएमा आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। ‘गर्भजाँच गर्दा गर्भवती महिलामा रगतको कमी भए/नभएको थाहा हुन्छ। त्यसैले रक्त अल्पताबाट बचाउन नियमित गर्भजाँच गर्नुपर्छ। त्यसबेला आइरन चक्की खानुपर्छ’, सुवेदी भन्छन्।
गर्भजाँच नगराउने महिलाले परिवार नियोजन, गर्भावस्थामा हुने खतराका लक्षण, दुई बच्चाको जन्मान्तर कम हुँदा हुने खतरा, पाठेघर खस्ने समस्याजस्ता विषयमा जानकारी पाउँदैनन्।
प्युठानलाई बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको जिल्ला घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ। उक्त अभियानमा आमा र बच्चालाई लक्ष्य गर्दै विभिन्न १२ वटा सेवा अनिवार्य बनाइएको छ। जुन वडाका आमाले गर्भजाँच गराउँदैनन् त्यस वडालाई बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको मानिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्