काठमाडौँ – दोलखा मेलुङ गाउँपपालिका–१ का १९ वर्षीया विन्दा भुजेलले गर्भवती भएको ३२ हप्तामा शिशु जन्माईन । सामान्यतया ३५ हप्तामा पुग्नुपर्नेमा समय नपुग्दै ३२ हप्तामै जन्मिएको शिशुलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या भयो ।

शिशुलाई सदरमुकाम चरीकोटमा उपचार गर्न कठिन हुने भएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हेलिकोप्टरको सहायतामा सुत्केरी भुजेल र बच्चालाई तत्काल काठमाडौँस्थित महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराएपछि अहिले आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्य सामान्य छ ।

बिन्दाको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । ‘जन्मिनु पर्ने समयभन्दा अगाडि नै बच्चा जन्मिएपछि सास फेर्नसमेत नसक्ने भयो र त्यसको उपचार सदरमुकाम चरीकोटमा कठिन भएकाले मन्त्रालयले हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याउन सहयोग गर्‍यो र बच्चालाई बचाउन सकियो’ भुजेलले भनिन् –‘तत्कालै काठमाडौँ ल्याउन नसकेको भए बच्चालाई बचाउन सकिँदैनथ्यो होला ।’

हुम्ला जिल्लाको चङ्खेती गाउँपालिका–३ पिमलाङ निवासी २१ वर्षीया नीरा शाही सुत्केरी हँदा अत्यधिक रक्तश्राव भएपछि उक्त मन्त्रालयले हेलिकोप्टरमार्फत हुम्लाबाट मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतमा पु¥यायो । मन्त्रालयले भुजेलको र शाहीको मात्र होइन, सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्यमा समस्या भई जोखिममा रहेका अन्य महिलालाई समेत हवाई उद्धार गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिने धेरै कार्यक्रममध्ये मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यही कात्तिक ३० देखि दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धारकार्यमा मन्त्रालयले तीव्रता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्षमा रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार दार्चुला, बैतडी, बाजुरा, रोल्पा र सल्यानलगायत ३४ जिल्लाका गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या भई ज्यान जोखिममा रहेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुयाइने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले महिलाको सुरक्षित र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले पनि मन्त्रालयले उद्धारकार्यलाई अगाडि बढाएको बताईन ।

उद्धारका लागि सहसचिव शर्माको नेतृत्वमा समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यालगायत विभिन्न मन्त्रालय र हवाई सेवा निर्देशनालयका प्रतिनिधि सदस्य छन । नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यका कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्यु हुनबाट बचाउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याइएकोे हो ।

तत्कालका लागि उद्धारमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोगमा ल्याए पनि केही समयपछि सेवा प्रदायक संस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा पनि सिफारिश समिति गठन गरिएको छ ।

‘कार्यविधिअनुसार स्थानीयस्तरमा उपचार हुन सकेन भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई हवाई वा एम्बुलेन्समार्फत निःशुल्क उद्धार गरेर नजिकको अस्पतालसम्म पुर्‍याउने काम मन्त्रालयले गर्दै आएको छ’, सहसचिव शर्माले भनिन् । सुत्केरीलाई अन्य आर्थिक
सहयोगबारे भने कार्यविधिले बोलेको छैन ।