विवाह गर्ने आश्वासन दिएर संगै (लिभिङ टुगेदर) बस्ने तर पुरुषले अन्तै बिबाह गरेपछि न्याय माग्दै राष्ट्रिय महिला आयोग धाउने यूवतिहरुको संख्या बढेको छ ।

महिला आयोगमा न्याय माग्नेहरुले आर्थिक नभई सम्बन्ध स्थापित गरीपाउँ भनेर उजुरी दिने गरेका छन् ।

विवाह गर्ने आश्वसनमा यौन शोषण गरेर पुरुषले धोका दिनेको संख्या बढेको आयोगले जनाएको छ।

“दुई जनाको सहमतिमा सँगै बस्ने तर पुरुषले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेर बेपत्ता भइसकेपछि मात्र महिला आयोगमा आइ पुग्छन्”, आयोगका सूचना अधिकारी ध्रुवराज क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

यसरी धोका दिनेमा सर्वसाधारण देखि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी समेत छन् । क्षेत्रीका अनुसार सामान्य नागरिकका उजूरीका सवालमा चित्तबुझ्दो नतिजा आए पनि सुरक्षाकर्मीका सवालमा भने अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो नतिजा आउन सकेको छैन ।

आयोगले त्यस्ता खाले उजूरीको तथ्याङ्कलाई छुट्टै नराखेर घरेलु हिंसाअन्तर्गत हेर्ने गरेको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये २५ प्रतिशत उजूरी शारीरिक यातनासँग सम्बन्धित, २९ प्रतिशत आर्थिक विषयसँग र १० प्रतिशत यौन यातनासँग सम्बन्धित छन् भने ३६ प्रतिशत उजूरी भावनात्मक यातनासँग सम्बन्धित छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी ८१८ र महिला हिंसाका १०७ गरी जम्मा ९२५ उजूरी परेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार घरेलु हिंसाका उजूरी ८५ प्रतिशत छ भने महिला हिंसाका उजूरी १५ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी उजूरी दलित, जनजाति तथा पिछडिएको समुदायका महिलाबाट पर्ने गरेको देखिएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना काठमाडौँमा हुने गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षित महिलाका घटना फाट्टफुट्ट मात्र पर्ने गरेका छन् ।

आयोगमा घटना दर्ता गर्ने महिला बढी अशिक्षित तथा अर्धशिक्षित छन् । आयोगमा सामान्य महिलाका मात्र नभई उच्च घरानीया महिलाले समेत उजूरी दिने गरेको पाइएको छ ।

आयोगका उजूरी सुनुवाइका लागि ल्याक, सेलर्ड, नेपाल बार एशोसिएशन, साथीलगायत अन्य सङ्घ संस्थासँग पनि सहकार्य गरी कानूनी सहायता समेत गर्दै आएका छन् । आयोगको निःशुल्क हटलाइन नम्बर ११४५ मार्फत केही उजूरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

महिला साथी, छिमेकी, प्रहरी, विभिन्न सङ्घसंस्थालगायत प्रहरीमार्फत पनि आयोगमा आइपुग्ने गरेका छन् ।

हाल सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि आयोगले सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिने नीति अघि ल्याएको छ ।

हाल विभिन्न स्थानीय सङ्घसंस्थामा सहकार्य गरी आयोगले देशका ७७ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

हाल महिलाका लागि मात्र नभइ पीडित पुरुषलाई समेत न्याय दिलाउने काम भइरहेको छ । पुरुषका हकमा भने हालसम्म दुई प्रतिशत मात्र आयोगमा आइपुगेका छन् । रासस