संविधानको धारा २७ मा नागरिक सबैलाई सार्वजनिक निकायसँग सूचना माग्ने र पाउने ‘सूचनाको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिनेछैन ।

त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ । यी ‘महिलाका हक’ हुन् ।

संविधानमा ३१ प्रकारका हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै हक समान हुन् । तथापि यी सबै हक प्रयोग गर्न पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ । सूचना हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकलाई हकमध्येको श्रेष्ठ हक वा प्रथम हकका रूपमा पनि बुझिन्छ । यो आलेखमा महिला हक, महिला सशक्तीकरणका मुद्दा र सूचनाको हकबीच के कस्तो तालमेल आवश्यक छ भन्ने विश्लेषण गर्ने ध्येय राखिएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ देखि लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गरेपछि १२ वर्षसम्म निरन्तर यो बजेट जारी छ । महिलामैत्री बजेटको आकार वृद्धि हुँदै गएको छ । चालू आव २०७५÷७६ मा संघीय सरकारले जारी गरेको कुल १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा ५ खर्ब ८ अर्ब अर्थात् ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत बजेट महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने क्रियाकलापमा खर्चिने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरको बजेट निर्माण गर्दा पाँचवटा सूचकांक आधार मानेर महिलालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभको बजेट र तटस्थ बजेट भनी छुट्याउने गरिन्छ । यसरी तर्जुमा गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चिततामा २० अंक, क्षमता अभिवृद्धिमा २० अंक र लाभको हिस्सा सुनिश्चिततामा ३० अंक प्रदान गरिन्छ ।

रोजगारी तथा आय वृद्धि कार्यक्रममा २० अंक र प्रयोगमा गुणात्मक सुधार तथा कार्यबोझ कमी ल्याउने कार्यक्रममा १० अंक प्रदान गरिन्छ । यी पाँचवटा सूचकांकमा प्रदान गरिने अंकको योगफल ५० भन्दा बढी भएमा यस्तो कार्यक्रमलाई महिलालाई प्रत्यक्ष लाभको लैंगिक बजेट भनिन्छ ।

यदि कुल योगफल २० भन्दामाथि ५० भन्दा कम आएमा त्यस्तो बजेटलाई महिला अप्रत्यक्ष लाभको लैंगिक बजेट भनी वर्गीकरण गरिन्छ । लैंगिक बजेटको प्रचलन सन् १९८४ मा अस्टे«लियाबाट आरम्भ भएको हो । सुरुमा ‘वुमन बजेट’, त्यसपछि ‘जेन्डर बजेट’ र ‘जेन्डर सेन्सेटिभ बजेट’ को नाम दिइयो । पछि ‘जेन्डर बजेट इनिसियटिभ्स’ र ‘जेन्डर रेस्पोन्सिव बजेट’ को संज्ञा दिइएको छ । ‘जेन्डर रेस्पोन्सिव बजेट’ सबैभन्दा कम चर्चा हुने गरेको छ । महिलामैत्री बजेट सातवटा प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारले अनुसरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठनको निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधानलाई राजनीतिक दलले उदारतापूर्वक आत्मसात् गरेको देखिएन । संघीय प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व व्यवस्था गरिएअनुसार हुन सकेन ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत सबै तहको मुख्य दुई पदमा फरक लिंगको उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा ९६ प्रतिशत उपमेयर/उपाध्यक्ष महिला रहेको पाइन्छ । संघीय र प्रादेशिक तथा स्थानीयमा पनि महिलालाई पहिलो पदको उम्मेदवार नदिई दोस्रो पदको उम्मेदवार दिएको छ ।

विस्तृत सूचना प्रवाह गर्न सकेमा आममहिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने छ । यसबाट महिला पुरुष दुवैमा गुणात्मक सुधार आई समृद्ध र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा टेवा पुग्नेछ ।

राज्य प्रणालीबाट जारी भएका कार्यक्रम पनि सूचनाको अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । समान कामका लागि समान ज्याला भनिए पनि सिकर्मी र डकर्मी पुरुष हुने र हेल्पर तथा ज्यामी महिला हुने अवस्था कायमै छ ।

बस, ट्रक र डोजरका पुरुष चालकको पारिश्रमिक बढी छ । केही मात्र टेम्पो चालक रहेका महिलाको पारिश्रमिक कम छ । राज्य प्रणाली, समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र दातृ निकायको अवस्था पनि महिला अमैत्री र विभेदपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले महिलालाई छुट, सुविधा र सहुलियत प्रदान गरे पनि सूचनाको अभावमा त्यो लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले महिलाका २९ ओटा सुविधाको पुस्तिका प्रकाशित गरेअनुसार (१) आयमा मासिक १० प्रतिशत छुट, (२) ३३ प्रतिशत महिला रोजगारी दिएमा आयकरमा २० प्रतिशत छुट, (३) उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट, (४) उद्यमशील कोषबाट ऋण लिँदा ६ प्रतिशत ब्याज, (५) जग्गा पास गर्दा हिमालमा ५० र अन्य क्षेत्रमा २५ प्रतिशत छुट, (६) संयुक्त स्वामित्वको लालपुर्जा बनाउँदा सय दस्तुर, (७) हिंसा पीडितलाई सेल्टर र सुविधा (८) एकल महिलालाई सीपमूलक तालिम खर्चको व्यवस्था, (९) बेचबिखनमा परेका महिलालाई परामर्शसहित सुविधा र (१०) घरेलु हिंसापीडित महिलालाई खर्चसहित कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी (११) बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गरिएकालाई उपचार र राहत, (१२) बिनादस्तुर राष्ट्रिय महिला आयोग उजुरीको व्यवस्था, (१३) नवीकरणीय ऊर्जामा एकल महिलालाई २० हजार अनुदान, (१४) द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई एकमुष्ठ २५ हजार अनुदान, (१५) विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रालाई छात्रवृत्ति, (१६) कमलरी विद्यार्थीलाई मासिक ३ हजार छात्रवृत्ति, (१७) कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म छात्राले वार्षिक ४ सय छात्रवृत्ति, (१८) प्राविधिक डिप्लोमामा २५ प्रतिशत सिट आरक्षित, (१९) वैदेशिक रोजगारीमा लागेको खर्चको सरकारी शोधभर्ना र (२०) विदेशमा पीडित महिलाका लागि दुतावासमा सेल्टरको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त (२१) स्थानीय बजेटमा १० प्रतिशत महिला विकासमा खर्च, (२२) एकल महिलालाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, (२३) ९८ दिन प्रसूति बिदा, (२४) निजामती सेवामा एक तिहाइ महिला आरक्षण, (२५) प्रसूति सेवा लिने महिलालाई यातायात खर्च, (२६) आङ खस्ने समस्याको निःशुल्क अपरेसन, (२७) महिला मातृस्वास्थ्य कार्यकर्तालाई पोसाक र भत्ता, (२८) निःशुल्क गर्भपतनको सेवा र (२९) पैतृक सम्पत्ति र प्रजनन स्वास्थ्यमा हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला विकास र महिला सशक्तीकरणमा यी कुराको सम्बोधनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति सरकारका तीनै तह, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलगायतले आत्मसात् गर्नुपर्छ । सेना र प्रहरीमा महिलाको संख्या वृद्धि गर्नुका साथै महिला सेल र ब्यारेक खडा गर्नुपर्छ ।

किशोरी शिक्षा र कानुनी साक्षरताको कार्यक्रमलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पीडित महिलालाई फास्ट ट्र्याकबाट न्याय दिन अदालतमा छुट्टै इजलास खडा गर्नुपर्छ । अन्तरजातीय विवाहमा महिलालाई पर्न सक्ने नकारात्मक असरबाट जोगाउन विशेष कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई महिला सुरक्षासमेतसँग जोडी यसको बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिलालाई बिऊ पुँजी दिएर उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ । शिक्षा नै सर्वाधिक महŒवपूर्ण पक्ष भएकाले महिला÷छोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा सहज पहुँच दिनेतर्फ उन्मुख रहनु बुद्धिमानी हुनेछ । यसका लागि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको संख्या वृद्धि गर्नुपर्छ ।

स्कुलमा किशोरीले बीचैमा स्कुल छोड्नु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि छात्रा शौचालय, सेनेटरी टावेल वितरण, किशोरी विवाहविरुद्ध अभियान, घरनजिकै उच्च शिक्षाको सेवालगायतमा विस्तार गर्न जरुरी छ ।

संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गरेकाले छोरीलाई स्कुल नपठाउने अभिभावकसमेत दण्डित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबै अस्पतालमा चौबिसै घण्टा बर्थिङ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । जेन्डर अडिटको नतिजालाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ । यी र यस प्रकारका सूचना हासिल गरी महिला विकास र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू संघ सरकार, प्रदेश सरकार र ७५३ ओटा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिनु आजको आवश्यकता हो ।

अन्त्यमा, महŒवपूर्ण सूचना महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएकाले पनि जानकारी राख्नुभएको छैन । उदाहरणका लागि बिउबिजन ऐनमा समिति गठन गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यस्तो प्रावधान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा आयुक्त नियुक्ति गर्दा राखिएको छ ।

साथै खर्क नीति, कृषि जैविक विविधता नीति, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनमा पनि यस्ता प्रावधान छन् । राष्ट्रिय कृषि नीतिले लाभग्राही महिलाको संख्या ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी पुष्प प्रवद्र्धन नीतिले महिलालाई प्रोत्साहित गर्ने ध्येय राखेको छ ।

यस अतिरिक्त लैंगिक मूल प्रवाहीकरण रणनीति, लैंगिक हिंसा निवारण कोष, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन, एकल महिला सुरक्षा कोष, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐनका प्रावधानबारे आम रूपमा सुसूचित गराउन सके हामीले अपेक्षा गरेको लक्ष्य भेट्टाउन सहजता पुग्ने थियो ।

यसैगरी, बोक्सी आरोप कसुर र सजाय ऐन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मार्गदर्शन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय १३२५ र १८२० का प्रावधान र नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना, संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र कार्यान्वयनको स्थितिका सम्बन्धमा विस्तृत सूचना प्रवाह गर्न सके आममहिलामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्न मद्दत पुग्नेछ ।

यसबाट महिला पुरुष दुवैमा गुणात्मक सुधार आई समृद्ध र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा टेवा पुग्नेछ । यसर्थ महिला सशक्तीकरणको पाटोलाई अतिरिक्त उजागर र प्रभावकारी तुल्याउन सूचनाको हकलाई सशक्त माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नु जरुरी छ ।