पोखरा – गण्डकी प्रदेशका ६० प्रदेशसभा सदस्य मध्ये २० जना महिला छन् । उनीहरु मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर आउने तनहुँकी आशा खनाल र म्याग्दीकी नरदेवी पुन मात्रै हुन् । बाँकी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका हुन् ।

महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा किन टिकट दिइएन ? दिए पनि जित्ने सम्भावना कम भएका ठाउँमा मात्रै किन दिइयो ? महिला कमजोर नै हुन् या अपमान र दयाको पात्र बनाइएको हो ? गण्डकी प्रदेशका महिला सांसदहरुले यस्ता प्रश्नमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा ४ संसदीय समिति छन् । त्यसमा पनि महिला सभापति छैनन् । महिला सांसदले आफ्नै प्रदेशसभामै पनि महिलाको स्थान कहाँनेर छ भनेर मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।

बन्दीपुरमा भेला भएर गण्डकी प्रदेशका महिला सांसदहरु आफ्नो क्षमता, कमजोरी र अधिकारका विषयमा चिन्तन गरिरहेका छन् । पुरुषवादी सोचले हेर्दा महिलालाई जहिल्यै सानै किन देख्छ ? भन्ने प्रश्नको महिला सांसदले जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका हुन् ।

महिलाले कस्तो संसदीय अभ्यास गरिरहेका छन्, महिला सांसदले कस्ता मुद्धाहरु उठाउने र कस्ता समक्ष खेपिरहेका छन् भन्ने मन्थन गर्दै शसक्तीकरण बढाउन कार्यक्रम गरिएको उपसभामुख सिर्जना शर्माले बताइन् ।

‘अहिले पनि महिलालाई घरबाट निस्कन गाह्रै हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व गरेर संसदसम्म आइपुग्दा पनि अझै संकुचित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उपसभामुख सिर्जना शर्माले प्रश्न गर्छिन्, ‘के महिलाहरुले अपमान खेपिरहनु पर्ने हो ? महिला जतिसुकै ठूलै पदमा पुगे पनि महिला नै त हो भनेर किन हेयको दृष्टिकोणले हेरिन्छ ?’

डाडु पन्यूँ चलाउँदै गरेकी, खेत रोपिरहेकी, भाँडा माझिरहेकी, चुलोचौको गरिरहेकी महिलाले के संसद चलाउँछन् पनि भन्दै अपमानको शब्दसमेत सुन्नु परेको उपसभामुख शर्माले बताइन् । ‘महिलामाथि औंला उठाउने बिडम्बना अझै बाँकी छ,’ सभामुखले भनिन्, ‘महिला चुरापोते लगाउने र बाँधिएरमात्रै बस्नेहरु होइनन्, राजनीतिक आन्दोलन गर्दै संसदसम्म आइपुगेका हुन् भन्ने हेक्का होस् ।’

नेपाली कांग्रेस गण्डकीको सचेतक ओमकला गौतमले अहिले पनि महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको बताइन् । ‘हामी पुरुष विरोधी छैनौं न उछिन्न चाहन्छौं । हामीत सहकर्मी, सहपाठी र सहयोद्धाको रुपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौं,’ शर्माले भनिन् ।

नेकपा गण्डकी सचेतक गायत्री गुरुङले संख्याका हिसाबले महिलाले आधा हिस्सा ओगटे पनि अधिकारका हिसाबले आधा नभएको बताइन् । ‘पितृसतात्मक समाजमा धन्न हामी यहाँसम्म आयौं । अधिकार लिनकै लागि पनि महिलावादी हुनुपर्छ,’ गुरुङले भनिन्, ‘नीति निर्माणको तहमा जबसम्म महिला पुग्दैनन्, तबसम्म समृद्धि प्राप्त हुँदैन ।’

नीति निर्माण गर्दा केही अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि महिलालाई उप (उपसभामुख, उपप्रमुख) मै खुम्च्याइएको बताइन् । ‘नियम बनाउँदै प्रमुख महिला पनि हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए महिलाले पनि ठाउँ पाउने थिए,’ गुरुङले भनिन्, ‘ जेजे भने पनि समाज पुरुष प्रधान नै छ, त्यसैले पुरुष नै प्रमुख हुने व्यवस्था ल्याइयो । महिला पनि हनसक्छन् भन्ने कुरा लेख्न नसक्दा महिलाले प्रमख हुन पाएनन् ।’

दलित, जनजातिबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्‍यो वा महिलाको कोटाबाट मात्रै सांसद गराउन महिला खोज्ने गरिएको महिला सांसदहरुको गुनासो छ । छलफलमा संसदीय अभ्यासमा महिलाले कसरी बलियो उपस्थिति जनाउने ? नीति नियम, विधेयकका विषयमा केके कुरामा ध्यान दिने ? संसदलाई प्रभावकारी बनाउन महिला सांसदले कसरी भूमिका खेल्ने जस्ता विषयमा भेला छलफल भइरहेको छ ।

अध्ययन गर्ने र चनाखो कसरी रहने भन्ने कुरामा २ दिनसम्म विभिन्न सत्रमा प्रस्तुति रहने छ ।