काठमाडौं– नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सुरु भएको तीन वर्षमा सेवा लिने बढी महिला देखिएका छन् । यो अवधिमा ५८ प्रतिशत महिला र ४२ प्रतिशत पुरुषले सेवा लिएका हुन् ।

सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास बोर्डमार्फत २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि स्वास्थ्य बमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार तीन वर्षमा १५ लाख ७१ हजार ४ सय ८८ जना बिमा कार्यक्रमा आवद्ध भएका छन्।

जसमध्य ५ लाख १२ हजार ८ सय १७ जनाले सेवा लिएका छन्। यसमध्य अति गरिव ३ लाख २२ हजार १ सय ३४ जना रहेका छन्।

सोमबार काठमाडौंमा नेपाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा पछिल्लो समयमा बिमा नविकरण गर्नेहरुको संख्या बढ्ने क्रममा छ।

कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् स्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले बिमा सबैका लागि नभइ नहुने बताएका छन्। ‘स्वास्थ जीवन सबैका लागि अति आवश्यक कुरा हो, त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिका लागि बिमा उतिकै जरुरी छ’, उनले भने, ‘यसलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ, जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरैले यसबाट लाभ लिन सकुन्।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम मुलुकका ४२ वटा जिल्लामा बिस्तार भइसकेको र यसलाई बढाउँदै आगामी वर्षसम्म ७७ वटै जिल्लामा बिमा कार्यक्रम बिस्तार गर्ने योजना रहेको नेपाल स्वास्थ्य बिमा वोर्डका अध्यक्ष डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरीले बताएका छन्।

२५ सय तिरेर बिमा सदस्य बन्ने र ५० हजार बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा लिने व्यवस्था गरिएको थियो भने अब ३५ सय तिरेर बिमा सदस्य बनेर लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा लिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

‘बिमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बिमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले अति विपन्न नागरिकलाई शत प्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखा मुनी रहेकालाई ५० प्रतिशतका दरले बिमा रकम वापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ।’

बिमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्नुका साथै सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी सजिलैसँग प्राप्त गर्ने छन्।

तर, कस्मेटिक सर्जरी, कुनै पनि झैझगडाका कारण लागेको चोटपटक, मादक पदार्थ सेवन गरे पश्चात भएको कुनै पनि दुर्घटना वा चोटपटक, गर्भपतन गराएको खण्डमा भने यस्ता उपचार खर्चलाई बिमाले समेट्न नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन्।

त्यसैगरी, सरकारले सन् २०२२ सम्म नेपालको स्वास्थ्य सम्बन्धि सुचकाङ्कमा पूर्णरुपमा परिवर्तन ल्याउने र देशलाई विकासशील मुलुकको सूचीमा पु¥याउने दावी गरेको छ।