महिला तथा किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्न उच्चस्तरीय नीति संवाद आयोजना हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले शुक्रबार संवाद आयोजना गर्न लागेको हो ।

सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित गर्दै महिला तथा किशोरीका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार थप सुनिश्चित गर्नमा संवाद केन्द्रीत हुनेछ ।

बुधबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय संवादबाट प्राप्त जानकारी सहित सो संवादले महिला तथा किशोरीको प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमतालाई असर गर्ने बाधाहरुमा छलफल गर्ने महाशाखाद्वारा विहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । बेलायत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष युएनएफपिएरआड्रा नेपालले संवादका लागि आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग गरेका छन् ।

यी संवाद जनसङ्ख्या तथा विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन ९आइसिपिडी० को लक्ष्यअनुसार लाई बृहत्तर दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्ने २०१८गट्म्याकर लानसेट आयोगको रिपोर्टमा आधारित हुनेछ । सर्वसुलभ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि जनशक्तिको अभाव र आपूर्ति व्यवस्थापन माथि पनि उच्चस्तरीय नीति संवादमा छलफल हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

महिला तथा किशोरीलाई सेवा उपयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने भेदभावपूर्ण लैङ्गिक मान्यता, प्रणालीगत र सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण कार्य संवादमा पहिचान गरिने छ । संवादले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विकास आकाङक्षा तर्फ नेपालको प्रगतिलाई गति दिने विश्वास पनि लिइएको छ । सरकार सबैको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य रअधिकार र छनौटको अनुभति गराउन प्रतिवद्ध छ । गत वर्ष नैरोबि सम्मेलनमा आइसिपिडी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जनाएको प्रतिबद्धता अनुसारको ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०१८ ’ र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धताबाट प्रमाणित भएको महाशाखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यी प्रतिवद्धताका बावजुत अझै पनि दूर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समूहका धेरै महिलाले आफ्नो शरीर, जीवन र भविष्यमाथि छनौटको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । हरेक वर्ष लगभग १२ सय महिलाको मृत्यु गर्भवती क्रममा हुन्छ भने तीन ग्रामीण महिला मध्ये एकले आफूले चाहेअनुसारको गर्भनिरोधको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन । यो दूर्गमभेगमा रहेका महिलामा अझ बढि रहेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महाशाखाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सबैलाई सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्ने जनाएको छ । यसले महिला तथा किशोरीको भलार्ई मात्र नभई समाज र राष्ट्रलाई समेत रुपान्तरण गर्नमा मद्दत र दीगो तथा समावेशी विकासलाई गति दिन आधारतयार गर्ने छ ।
कोभिड–१९ को महामारीले उत्पन्न गरेको चुनौती बावजुत सेवाबाट वञ्चित समूहसम्म पुग्नका लागि परिवार योजना कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रतिवद्धतालाई अवलम्बन गर्न र असल अभ्यासको पहिचान र बढवादिन महाशाखाले यही पुस ८ गते परिवार योजना सम्मेलन पनि आयोजना गर्दैछ । बेलायतीदूतावासका विकास निर्देशक लिसा होनान्ले भनिन्, “नेपालमा महिला र किशोरीकोे यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण तथा स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नबेलायत सरकार कटिबद्धछ । हामी यी बैठकको परिणाम र कार्ययोजनाको लाभपीछडिएका जनसंख्यासम्म पुगेको हेर्न चाहन्छौँ ।”

यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापि पहुँचहासिल गर्न अवरोध गर्ने र विद्यमान असमानतालाई अझ गहिरो बनाउन सक्ने कोभिड–१९ महामारी विरुद्ध नेपाल र विश्वले जुध्दै आएको समयमा हुन लागको सो संवादलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । युएनएफपिएका नेपाल प्रतिनिधि लुब्ना बाकिले भने, “अर्थपूर्ण संवाद, बलियो नेतृत्व र दृढ प्रतिवद्धता मार्फत असमानता, भेदभाव र वहिष्करणलाई सम्बोधन गर्न हामीसँग अवसर छ । नेपालका सबै महिला तथा किशोरीको मौलिक अधिकार, हित र सम्मानको रक्षा गर्दै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापि पहुँच सुनिश्चित गराउनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले रहेको छ ।” रासस