काठमाडाैं –  विद्यालय शिक्षामा डी ग्रेड ल्याउने अर्थात विषयगत रूपमा ३५ प्रतिशत (जीपीए १.६) हासिल गर्न नसक्नेलाई मूल प्रमाणपत्र नदिइने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले ३५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गर्नेलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराई ग्रेडसिट मात्र उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो । उनीहरुको ग्रेड वा जीपीए मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणपत्रमा ‘नन ग्रेडेड’ उल्लेख गर्न सिफारिस गरेको छ ।

सो प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा अक्षराङ्कन पद्धतिले सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किन थालेकोले यसो गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।हाल कक्षा ८ देखि १२ सम्मका परीक्षामा सहभागी भएका सबैले ‘कम्प्लिटेड’ भनेर मूल प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् ।

हालको अभ्यासमा परीक्षामा विषयगत रूपमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्राप्त भएमा त्यसलाई डी प्लस र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म प्राप्त गरेमा त्यसलाई डी ग्रेडमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ । कार्यदलका संयोजक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झाले गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय तहको परीक्षामा ३५ प्रतिशतलाई न्यूनतम ‘बेन्चमार्क’ तोक्नुपरेको बताइन् । ‘अनुत्तीर्ण नहुने अहिलेको प्रावधानले विद्यार्थीमा नपढ्ने र मिहिनेत नगर्ने संस्कारको विकास हुन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘शैक्षिक सुधारका लागि ल्याइएको अक्षराङ्कन पद्धतिले विद्यार्थीको मानसिकता र सोचलाई बिगार्न थाल्यो । त्यसैले कडाइ गर्नुपर्ने देखिएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।’

हाल परीक्षामा सी वा सीभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले जतिसुकै विषयमा पनि पूरक ग्रेड वृद्धि र तीन वर्षसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउने प्रावधान रहेकोमा कार्यदलले एक पटकमा बढीमा दुई विषयसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सिफारिस गरेको छ । ‘बढीमा दुई विषयसम्म मात्र ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था भएमा मैले मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विद्यार्थीमा मानसिकताको विकास हुन सक्ने थियो ’, उनले भने ।

विषयगत रूपमा आन्तरिक वा प्रयोगात्मकतर्फ सी र आवधिक वा सैद्धान्तिकतर्फ डी ग्रेड प्राप्त गरी समग्रमा डी ग्रेड प्राप्त नहुँदासम्म सो तह पूरा भएको नमान्ने पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

मूल प्रमाणपत्र नलिई देश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न नसकिने र देशबाहिर गई कसैले त्यसरी अध्ययन गरेमा समकक्षता प्रदान नगरिने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न विद्यार्थीले एक पटक ग्रेड वृद्धि परीक्षामा र उक्त ग्रेड वृद्धि परीक्षामा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसके अर्को वर्षको परीक्षामा सामेल हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।