काठमाडौं । नेपालका ६ वटा वाणिज्य बैंकले सञ्चालक समितिमा महिलालाई स्थान नदिएर कानूनको बर्खिलाप गरेका छन् । ऐन अनुसार दर्ता भएका बैंकहरूमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने भएपनि ६ बैंकले महिलालाई स्थान नै नदिएर कानूनको बर्खिलाप गरेका हुन् ।

कम्पनी ऐनले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तिमा एकजना महिला अनिवार्य गरेको छ । तर कानूनको बर्खिलाप गर्दै महिलालाई स्थान नदिने बैंकहरूमा एनआईसी एसिया, सिद्धार्थ , एनएमबी , ग्लोबल आईएमई र हिमालयन र सिभिल बैंक छन् । बैंकमा निक्षेप र कर्जा बढाउन भने यी मध्ये कतिपयले महिला तथा नारी नामका विभिन्न योजना ल्याएका छन् । कानूनले अनिवार्य गरेको विषयलाई नै उपेक्षा गर्ने यी बैंकहरूले आफ्नो व्यवसायका लागि भने महिलाको नाम बेच्ने गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

७ जना सञ्चालक रहेको एनआईसी एसीयामा एकजना पनि महिला सञ्चालक छैनन् । एनआईसीले बचतका लागि महिलालाई आकर्षण गर्न भने नारीलाई प्राथमिकता दिने नाममा विभिन्न प्रकारका नारी बचत खाता योजना सञ्चालन गरेको छ ।

त्यसैगरी एनएमबी बैंकमा पनि ७ जना सञ्चालक मध्ये एकजना पनि महिला सञ्चालक राखिएको छैन । एनएमबीले पनि महिलाका नाममा नारी बचत खाता सञ्चालन गरेको छ ।

सिद्धार्थ बैंकको ५ जनाको सञ्चालक समिति पनि महिला विहीन छ । उसले पनि निक्षेपका लागि भने सिद्धार्थ नारीका नाममा बचत खाता सञ्चालन गरेको छ । ९ जना सञ्चालक रहेको हिमालयन बैंकले पनि सञ्चालकमा महिलालाई स्थान दिएको छैन । तर बचतमा महिलाको नाममा एचबीएल नारी बचत खाता सञ्चालन गरेको छ । 

महिलालाई आकर्षित गर्न ग्लोबल नारी बचत, ग्लोबल नारी शक्ति बचत खाता तथा मेरी उनीलाई मुद्दती लगायतका खाता सञ्चालन गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकका ६ जना सञ्चालक मध्ये एकजना पनि महिला छैनन् ।

सिभिल बैंकमा पनि ७ जना सञ्चालक मध्ये एकजना पनि महिला रहेका छैनन् । सिभिलमा आमाबुबा, नारी लगायतका बचत खाता भने छन् ।सदियौँदेखि उपेक्षामा परेका महिलाको राज्यका विभिन्न निकायमा महिला सहभागिताका लागि ठूला आन्दोलन र हजारौँको बलिदान भयो । तर त्यसको कार्यान्वयनमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा प्रभावकारी नहुँदा अझैपनि महिलाहरूलाई अवसरबाट बञ्चित गरिँदै आइएको छ ।