इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) ले सरकारी नियकाले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह नसक्ने जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीका तार काट्न थालेपछि आईस्पनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म  र  प्राधिकरणले अवरोध गर्ने  गतिविधि नरोकेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने जनाएको हो । 

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म र  विद्युत प्राधिकरणको देशभरि इन्टरनेट सेवा अवरोध गर्ने  गतिविधि नरोकेसम्म देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था नरहेको पनि ग्राहक महानुभावहरुमा दुखित हृदयका साथ यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउँदछौँ ’, आईस्पनाका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थाबाट निकाश निकाल्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेको पनि जानकारी गराउँदैछौं ।’  

इन्टरनेट सेवा प्रदायक विभिन्न कम्पनीले पोल भाडा नतिरेपछि आजदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा राखेका तार काट्न शुरु गरेको हो । आज पहिलो दिन भरतपुर, बुटवल, काठमाडौँ, विराटनगर,  धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढी लगायतका देशका मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा तार काटेको छ । 

आइस्पानले भने इन्टरनेट सेवालाई खिल्ली उडाएर र राज्यको कानुन भन्दा पनि माथि उभिएर अति आवश्यक इन्टरनेट सेवालाई अवरोध पु¥याउने उद्देश्यका साथ इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिरहेको फाइबर तार काटेको आरोप लगाएको छ । 

भरतपुर र विराटनगरमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले इन्टरनेट ठप्प पार्न मुख्य ठाउँको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिरहेको फाइबर तार छानी छानी काटेका छन् आइस्पनाले जनाएको छ । 

‘यस कारणले गर्दा अहिले हामी निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट सेवा प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ भने, फाईबर तार काटेर, मर्मत कार्यमा समेत अवरोध पुर्याउन खटिएका प्राधिकरणका  कर्मचारीहरूले गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था विद्युत प्राधिकरणले सृजना गराएको छ्र’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान कोभिड-१९ को महामारीमा अनलाइन शिक्षा, बैङ्किङ, रोजगारी, स्वास्थ्य, विमान स्थल जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई जोडेको इन्टरनेटलाई अवरोध गर्ने  विद्युत प्राधिकरणको क्रियाकलापहरू अक्षम्य रहेको छ ।’
सबै घटनाको कारक तत्व, कारण विद्युत प्राधिकरण  भएको भन्दै आइस्पनाले सबैको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणले नै लिनु पर्ने भनेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विरोध गर्दै प्राधिकरणसँग पोलमा तार राख्ने सम्झौता गरेका छैनन् । यसका लागि पटक पटक छलफल भएपनि बढेको भाडा तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक तयार देखिएनन् । प्राधिकरणले हिँजो शुक्रबारसम्मको समय तोकेर सम्झौताका लागि आह्वान गरेपनि सम्झौता गर्न धेरै सेवा प्रदायक नगएपछि आजदेखि देशभर तार काट्न शुरु गरेको हो । 

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने ७ गुणासम्म पोल भाडा वृद्धि गरेर प्राधिकरणले अचाक्ली गरेको  भन्दै विरोध गरेका छन् । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ध्यानाकर्षण
यसैबीच दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि इन्टनेटको तार काटिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेर छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने गरी तार काटिनु दुखद् विषय भएको जनाएको छ ।

पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच छलफल भैरहेको अवस्थामा अचानक तार काट्नु गलत भएको र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार यो दण्डनीय क्रियाकलाप भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

राज्यको अति आवश्यक सेवाको बन्द गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ । हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुन सक्ने हुदा सबै पक्ष बसेर आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।