महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफू अध्यक्ष रहेको समाज कल्याण परिषदमा बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई उपाध्यक्ष बनाएकी छिन् । रेग्मीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई परिषद् उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।

अधिकारी मन्त्री रेग्मीकी छोरा बुहारी हुन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको परिषद् उपाध्यक्षलाई नेपाल सरकारको सचिवसरह तलब, सुविधा हुन्छ । रेग्मीले आफ्नी बुहारी नाताले नभई थुप्रै सामाजिक काम गरेका कारण सरकारले सक्षम ठानेर नियुक्त गरेको दाबी गरिन् ।

‘मैले नियुक्त गरेको होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । उनले थुप्रै सामाजिक काम गरेकी छिन् । मेरी बुहारी नाता भएकै कारण काम गर्न नपाउने भन्ने त हुँदैन नि ! त्यसमाथि त्यो पद सेरेमोनियल हो,’ मन्त्री रेग्मीले भनिन्, ‘सत्तागठबन्धनमा सल्लाह गरेरै उनको नियुक्ति भएको हो । यसमा अरूका नातागोता पनि नियुक्त भएका छन् ।’

गत २ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीसहित आठजनालाई परिषद्मा नियुक्त गरेकोे थियो । कोषाध्यक्षमा विनय लामा, सदस्यसचिवमा मनोज भट्ट तथा सदस्यहरूमा नारायण गिरी, सुशीला शर्मा केसी, शम्भुजंग राना, गोमा भुसाल र डा. जितेन्द्र डंगोल नियुक्त भएका हुन् । यी पदाधिकारी र सदस्यहरूले पनि राजनीतिक निकटताकै आधारमा मन्त्री रेग्मीको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका हुन् ।

बुहारीलाई परिषद् अध्यक्ष नियुक्त गरेकी मन्त्री रेग्मीले छोरालाई आफ्नो सल्लाहकार बनाएकी छिन् । तर, छोराले विनापैसा पारिवारिक सदस्यका हिसाबले मात्रै काममा सहयोग गरेको रेग्मीको दाबी छ । ‘छोराले पारिवारिक सदस्यका रूपमा सहयोग गरेको हो । कुनै सरकारी तलब सुविधा लिएको पुष्टि गरे पदबाटै राजीनामा दिन्छु,’ उनले भनिन् ।

उपाध्यक्षको नियुक्तिप्रति आइएनजिओहरूको आपत्ति, निर्णय नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
मन्त्रीले बुहारीलाई परिषद् अध्यक्ष नियुक्त गरेकोप्रति कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघ (फेडेन)ले विरोध जनाएको छ । फेडेनले मन्त्री रेग्मीलाई ध्यानाकर्षणपत्र नै बुझाइसकेको छ ।

‘माननीय मन्त्रीज्यूले आफ्नी बुहारीलाई समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष बनाएको भन्ने व्यहोरा फेडेनलाई प्राप्त भएको छ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्थाको कार्यलाई पारदर्शी, कानुनप्रति उत्तरदायी तथा समाज कल्याण परिषद्लाई व्यावसायिक बनाउने यस गम्भीर क्षणमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट भएको निर्णयले हामी दुःखी भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ ।’

यो नियुक्ति सुशासन ऐन प्रतिकूल भएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउने फेडेनको धारणा छ । ‘हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई पारिवारिक सदस्यहरूलाई आफ्नामातहतका निकायमा नियुक्त गर्ने कार्यलाई तुरुन्त सच्याउन अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ । उपाध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय नसच्याए राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी फेडेनले दिएको छ ।

कसरी हुन्छ स्वार्थको द्वन्द्व ?
परिषद्को संरचनाअनुसार संस्थाको अन्तिम निर्णय अध्यक्षबाट हुन्छ । मन्त्री नै परिषद् अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले पठाएको प्रस्तावमाथिको अन्तिम निर्णय मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था समाज कल्याण परिषद् ऐनमा छ । परिषद्को कार्यकारी भूमिकामा भने सदस्यसचिव रहन्छन् ।

कुनै निर्णय गराउनुपरे परिषद्मा रहेका विभिन्न उपसमितिमार्फत छलफल भएर प्रस्ताव तयार हुन्छ । अन्तिममा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले प्रस्ताव स्वीकृत गर्छ । उक्त प्रस्ताव सदर गर्न अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने मन्त्रीकहाँ पुग्छ । प्रस्ताव आवश्यक ठानेमा हुबहु वा संशोधनसहित मन्त्रीले सदर गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रीबाट सदर भएर आएको प्रस्तावमाथिको निर्णय पुनः उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले गर्छ र कार्यान्वयनमा जान्छ । यस हिसाबले अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था परिषद्मा अधिकतम हुन्छ । स्राेत :नयाँपत्रिका