न्यायका लागि भन्दै वसन्तपुरमा आमरण अनशनमा रहेकी निहारिका राजपुतले शुक्रबार बिहान करिब १० बजे महिला अधिकारकर्मी ज्यास्मिन ओझालाई फोन गरेर भनेकी थिइन्, ‘दिदी, म मर्नलाई आज राष्ट्रपति कार्यालय जाँदै छु ।’ काखमा २३ महिनाको दुधेबालक च्यापेर दोस्रोपल्ट आमरण अनशनमा बसिरहेकी राजपुतको फोनले अधिकारकर्मी ओझालाई झस्कायो । ओझाले ‘त्यस्तो गर्दै नगर्न’ सुझाइन् ।र, सम्भावित दुर्घटनातर्फ उनी सचेत भइन् । र, आफूले चिनेको एक प्रहरी अधिकारीलाई खबर गरिन् ।

यस्तै प्रकृतिका अरू एक–दुई सूचना प्रहरीलाई अन्य स्रोतबाट पनि आइसकेका थिए । एक सञ्चारकर्मीले पनि राजपुतको योजनाबारे प्रहरीलाई खबर गरेर सतर्कता अपनाउन भनेका थिए । संवेदनशील स्थानमा संवेदनशील दुर्घटना हुन सक्ने सूचना पाएपछि प्रहरीले आफ्नो ‘अप्रेसन’ सुरु गर्‍यो । राष्ट्रपति कार्यालयआसपास सुरक्षा व्यवस्था कडा पारियो । डिएसपीको नेतृत्वमा दुइटा टोली त्यस क्षेत्रमा खटिए ।

अन्जिता खनाल, महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन

शीतलनिवासअगाडि एउटा पीडितले आत्मदाहको प्रयास गर्नु एकदमै दुःखद कुरा हो । एउटा मान्छे न्याय माग्दामाग्दै न्याय पाउन नसकेर यो अवस्थामा आउनु साँच्चै डरलाग्दो विषय हो । घटनाले समग्र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न गर्छ ।

यसले न्यायालय, न्यायसँग जोडिएका व्यक्ति, संघसंस्था सबैलाई गिज्याएको छ । न्याय नपाउँदा एउटा मान्छे आफ्नो शरीर त्याग गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ, यो घटनाले पक्कै हाम्रो न्याय प्रणालीलाई झस्काउँछ ।

वसन्तपुरमा जहाँ राजपुत आमरण अनशनमा थिइन्, त्यहाँ सधैँ प्रहरी हुन्थे । त्यसैले उनी सजिलै राष्ट्रपति कार्यालयतिर जान्छिन् भन्ने प्रहरीलाई लागेको थिएन ।

यता आफ्नो पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार राजपुत उपयुक्त समयको खोजीमा थिइन् ।  शुक्रबार वसन्तपुर क्षेत्रमा अरू कार्यक्रम पनि थिए, जसका कारण प्रहरीको दौडधुप बढी थियो ।

गाईजात्राका कार्यक्रम वसन्तपुरमा भइरहेका थिए । उता ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले टुँडिखेलमा गाईजात्रा विशेष कार्यक्रम राखेको थियो । दिउँसोे १:३० बजे ठमेलको कर्मचारी सञ्चयकोषबाट क्षेत्रपाटी, वसन्तपुर डबली हुँदै टुँडिखेलसम्म र्‍याली गर्ने र त्यसपछि कन्सर्ट गर्ने कार्यक्रम थियो ।

कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत पनि सहभागी हुँदै थिए, जसका कारण प्रहरीको विशेष ध्यान थियो । प्रहरी वृत्त जनसेवाका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार र्‍याली वसन्तपुरतिर आइरहेकै वेला निहारिका प्रहरीलाई छलेर अनशनस्थलबाट गायब भइन् । तत्काल प्रहरीले खोज्यो पनि । तर, मोबाइल स्विचअफ भइसकेकाले लोकेसन ‘ट्रयाक’ हुन सकेन ।

प्रहरी छलेर निस्केकी निहारिका बच्चा र एक साथीसहित सुटुक्कै ट्याक्सी चढिन् । उनले बाटैमै एक लिटर पेट्रोल र लाइटर पनि किनिन् । आफूले चाल्ने कदमबारे प्रहरीलाई सूचना छ भन्ने राजपुतलाई लागेको थियो ।त्यसैले प्रहरीलाई झुक्याउन उनले साथी र बच्चालाई राष्ट्रपति कार्यालयभन्दा अलि वरै ओरालिन् ।

करिब ३ बजेतिर राष्ट्रपति कार्यालयआसपास प्रहरीको टोली देखेपछि मूल गेटभन्दा थोरै अगाडि सिआइबी कार्यालयनजिकै ट्याक्सी रोकिन् । ट्याक्सीबाट ओर्लिनासाथ उनले आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याउन थालिन् । तर, तैनाथ अवस्थामा रहेको प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । उनले लाइटर जलाउनै पाइनन् ।

प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका प्रमुख डिएसपी अंगुर जिसीका अनुसार निहारिकालाई शरीरमा पेट्रोल खन्याइरहेको अवस्थामा उद्धार गरिएको हो । ‘त्यसपछि सुरुमा महाराजगन्ज वृत्तमा लिएर आयौँ,’ डिएसपी जिसीले भने, ‘वृत्तमा ल्याउनासाथ बान्ता गर्न थालिन् । लगत्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍यायौँ । अहिले अवस्था सामान्य नै छ ।’

सरकारले आफ्नो माग बेवास्ता गरेको भन्दै उनले शुक्रबार दिउँसो महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति भवनअगाडि पुगेर आफैँलाई आगो लगाउने प्रयास गरेकी थिइन् । वसन्तपुरमा प्रहरी चुके पनि महाराजगन्ज प्रहरीको सतर्कताले न्यायको लडाइँ लडिरहेकी निहारिकाको आत्मदाह गर्ने प्रयास असफल भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली शुक्रबार मात्रै निहारिकालाई भेट्न वसन्तपुर पुगेकी थिइन् ।

त्यही वेला उनी शीतलनिवासतिर निस्केकी थिइन् । लगत्तै उनले आत्मदहको प्रयास गरेको पराजुलीले सुनिन् । अध्यक्ष पराजुलीले निहारिकाको मुद्दामा आफूहरूले मिल्नेसम्मको प्रयास गरिरहेको बताइन् । ‘पीडितको आरोपअनुसार संवेदनशील मुद्दा हो । यति संवेदनशील मुद्दामा सहमति गरेर अनशन तोडाइसकेपछि कम्तीमा अदालतबाट फेरि पेसी सार्ने अवस्था आउनुहुन्थेन,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाको संवेदनशीलताप्रति सरकार सचेत हुन नसक्दा आज यस्तो अवस्था आयो ।’

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अन्जिता खनालले पीडितले न्याय पाइनँ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि आत्मदाहको प्रयास गर्नु गम्भीर विषय भएको बताइन् । ‘शीतलनिवासअगाडि एउटा पीडितले आत्मदाहको प्रयास गर्नु एकदमै दुःखद कुरा हो । एउटा मान्छे न्याय माग्दामाग्दै न्याय पाउन नसकेर यो अवस्थामा आउनु साँच्चै डरलाग्दो विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘घटनाले समग्र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न गर्छ ।

यसले न्यायालय, न्यायसँग जोडिएका व्यक्ति, संघसंस्था सबैलाई गिज्याएको छ । न्याय नपाउँदा एउटा मान्छे आफ्नो शरीर त्याग गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ, यो घटनाले पक्कै हाम्रो न्याय प्रणालीलाई झस्काउँछ ।’ उनले निहारिकाको केस बाहिरिएपछि आफूले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेको र न्याय माग्ने तरिका अलि फरक भएजस्तो देखिएको बताइन् । ‘

अलिकति विचलन भएको र बहकिएजस्तो देखिन्छ ।  जुन बाटोबाट न्यायका लागि लड्नुपर्ने थियो, त्यहाँ नहिँडेको पो हो कि ! उचित परामर्शको अभावले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ,’ महासचिव खनालले भनिन् ।

के थियो जिल्ला अदालतको फैसला ?

निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ ०७८ मा फैसला गरेको थियो । त्यतिवेला जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले श्रेष्ठविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए । फैसला हेर्दा पीडितकै कागजातलाई न्यायाधीशले फैसलाको आधार बनाएको देखिन्छ । जाहेरी दिनुअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पीडितले दुईपटक निवेदन चढाएको देखिन्छ ।

जहाँ उनले आरोपीसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर उल्लेख गरेकी छिन् । त्यसैलाई उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यो जाहेरी पर्नुपूर्व पीडितले ०७६ माघ १९ गते ‘नारी अस्मिताको रक्षा गरी जीवन रक्षा गरी पाऊँ’ भन्ने निवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिएको र अर्को निवेदन सोही कार्यालयमा ०७६ फागुन ११ गते ‘हक–अधिकार दिलाइपाऊँ’ भनी दिएको देखिन्छ ।

निवेदनमा जाहेरीवाली र प्रतिवादी श्रीमान्–श्रीमती हो भनिएको छ । जाहेरी पर्नुपूर्व दिइएका यी निवेदनमा जबर्जस्ती करणी भएको भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख गर्नुभएको देखिँदैन । हस्पिटलमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट (गर्भ परीक्षण) गराउँदा पनि श्रीमान्–श्रीमती लेखाएको देखिन्छ भने निजले शारीरिक परीक्षण गराउँदा पनि प्रतिवादीसँग म सात–आठ महिनादेखि शारीरिक सम्पर्कमा रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

पीडितको जाहेरी र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा समेत जबर्जस्ती करणी गरेको हो भनी व्यक्त गरेको भए पनि जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा र अदालतमा भएको बकपत्रको व्यहोरा नमिली परस्परमा बाझिएको र जाहेरीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी कुरा अदालतमा लेखाएको पाइन्छ ।’

जाहेरीवालाले जाहेरीमा भनेको कुरा र अदालतमा भएको निजको बकपत्रमा एकरूपता नभएको नभन्दै न्यायाधीश भट्टराईले फैसलामा भनेका छन्, ‘प्रतिवादीका साक्षी र स्वयं वादीको घटना विवरण र घटनास्थल मुचुल्कामा बस्ने साक्षीसमेतले प्रतिवादी निर्दोष छन् भनी अदालतमा बकपत्र गरेको र प्रतिवादी स्वयंले पनि जबर्जस्ती करणी गरेकोमा इन्कारी बयान गरेको अवस्था हुँदा यो जबर्जस्ती करणी मुद्दा स्वतन्त्र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा स्थापित हुन सक्ने देखिएन ।

तसर्थ, प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर अपराध गरेको मान्न र भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट निज प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ तर, यो फैसलाले निहारिकाको बच्चाको हकमा भने छुट्टै कानुनी उपचार सुझाएको छ ।

‘जाहेरवाली र प्रतिवादीको सम्बन्धको विषयमा र यी जाहेरवालीबाट जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानुनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने नै हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन,’ फैसलामा उल्लेख छ । यता निहारिकाले भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ‘श्रीमान्–श्रीमती’ भनेर परेको निवेदनको हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको बताउँदै आइरहेकी छिन् ।

के हो निहारिकाको मुद्दा ? 

महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिका आफूलाई बलात्कार गर्ने पीडकलाई अदालतले सफाइ दिएको भन्दै न्यायको मागसहित अनशन बसिरहेकी छिन् । आफूलाई साथीकै दाइ धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका– ३ का २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको, तर जिल्ला अदालत धनुषाले सफाइ दिएको उनको आरोप छ ।

त्यसपछि उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन चढाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि पेसी सरेको–सर्‍यै भएपछि आफू अनशन बस्न बाध्य भएको उनको तर्क छ । निहारिका पहिलोपटक गत २७ जेठदेखि सात दिन आमरण अनशनमा बसेकी थिइन् । त्यतिवेला उनले आफ्नो बच्चाको डिएनएन परीक्षण गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्नेलगायत पाँचबुँदे माग राखेकी थिइन् ।

सरकारसँग न्यायको बाचासहित पाँचबुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेकी थिइन् । त्यतिवेला राष्ट्रिय महिला आयोगको पहलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उनलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए ।

त्यतिवेला निहारिका र सरकार पक्षबीच प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठ र अनशनकर्ता निहारिकाका छोराको डिएनए परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गर्ने, अनशनकर्ता र उनको छोराको सुरक्षा, आवास व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, अनशनकर्ताको आर्थिक सहायताका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने, राज्यका सम्पूर्ण निकायका कानुनपीडितमैत्री बनाउन पहल गर्नेलगायत सहमति भएको थियो ।

सरकारले त्यो सहमति पनि कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ । पहिलोपल्ट अनशन बसेपश्चात् पनि उच्च अदालत जनकपुरले तोकिएको पेसी सारेपछि उनी दोस्रोपटक अनशनमा बसेकी हुन् । दोस्रोपटक उनी २२ साउनदेखि अनशनमा छिन् । सर्वोच्च अदालतअगाडि अनशनमा बस्दा प्रहरीले उनलाई बल प्रयोग गरेर नै हटाएको थियो ।