काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा लिने बिरामीहरुका लागि ओपीडी र इमर्जेन्सी सेवाको शुल्क घटाइएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनतालाई थप सहज बनाउका लागि ओपीडी र इमर्जेन्सी सेवाको शुल्क घटाएको हो ।

बोर्डको पुस २९ गतेको बैठकले ओपीडी टिकटबापत ५० रुपैयाँ र इमर्जेन्सी सेवामा १०० रुपैयाँ मात्रै निर्धारण गरेको हो । यसअघि ओपीडी शुल्क २०० र इमर्जेन्सी सेवा शुल्क ४०० रुपैयाँ थियो । नयाँ शुल्क माघ ८ गतेदेखि लागु हुने जनाइएको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू समेत थप गर्दै थप नौवटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई बिमा कार्यक्रममा सूचीकृत गरेको छ ।

बोर्डको निर्णयअनुसार अब लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, गुञ्जमान सिंह अस्पताल चितवन, गेटा आँखा अस्पताल कैलाली, सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल लहान, रण अम्बिका आँखा अस्पताल भैरहवा, जिल्ला आँखा उपचार केन्द्र गुल्मी, फत्तेबाल आँखा अस्पताल नेपालगञ्ज, प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्र बालकोट अर्घाखाँचीमा पनि स्वास्थ्य बिमा सेवा उपलब्ध हुने छ ।

बिमा ऐनअुनसार मापदण्ड पुगेका सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूलाई बिमामा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएको बोर्डका निर्देशक डा। दामोदर बसौलाले जानकारी दिए ।

“पहिलो चरणमा मनिटरिङ गर्न यी अस्पताल छानिएको हो, मापदण्ड पुगेका सबै सरकारी र सामुदायिक अस्पताललाई सूचीकृत गर्ने हो,” बसौलाले भने ।

निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूको सम्बन्धमा भने बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेटबाट बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

निजी सामुदायिक गरी अहिले २०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

स्वास्थ्य बिमामा हाल वार्षिक तीन हजार ५०० प्रिमियम शुल्क तिरेबापत एकलाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सेवा दिँदै आएको छ । यो दायरालाई बढाउने तयारी भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष डा। गुणराज लोहनी बताउँछन् । हाल यति पुर्‍याउने भनेर यकिन भइनसके पनि सोही प्रिमियम रकममा सेवाको दायरा बढाउने तयारी बोर्डले गरेको उनको भनाइ छ ।

बोर्डले परीक्षण उपचार लगायतका केही सेवामा भने बिमितले १० प्रतिशत रकम आफैँ बेहोर्नुपर्ने ुको पेमेन्टु प्रावधान लागु गरेको छ । बिमाबापत पाउने एकलाख रुपैयाँ जसरी पनि सक्ने मनसायले अनावश्यक परीक्षण गराउने प्रवृति रहेकाले यो अभ्यास हटाउन ुको पेमेन्टु लागु गरिएको अध्यक्ष डा। लोहनी बताउँछन् ।

नागरिकमा सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका लागि अन्य सेवाको दायरा भने बढाउँदै लगिने उनको भनाइ छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला सरकारले न्यून आर्थिकस्तर भएका नागरिकका लागि लक्षित गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिकरूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी एम।डी आरटीडी, अति अशक्त, अपांगता भएका परिवारको हकमा भने यो रकम सरकारले नै बेहोर्छ । त्यसैगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि यो रकम आधामात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, ७० वर्ष माथिका नागरिकहरूले पनि यो रकम तिर्नुपर्दैन । त्योभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रतिसदस्य ७०० रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी एकपटक जम्मा गरेको रकमले एक वर्षसम्म एक लाखसम्मको आकस्मिक, तथा बहिरंग सेवा निःशुल्क पाउन सकिन्छ ।

हाल काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भइसेको छ ।