काठमाडौं । काठमाडौंका निजी अस्पतालहरुले पनि अब विपन्नलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भएको छ । १ फागुनदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कडाईका साथ कार्यान्वायन गर्न लागेको हो ।

यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन भएको छ ।

सोमबार प्रमुखको कार्यकक्षमा बसेको सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरुसहितको बैठक समिति गठन गरेको हो । लक्षित वर्गलाई अस्पतालहरुबाट उपलब्ध गराइने निःशुल्क उपचार सेवा व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित बनाउन निर्देशक समितिको नेतृत्व हुने महानगरपालिकाले जनाएको । यसलाई जनस्वास्थ्य विभागले कार्यान्वयन गर्नेछ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरिसकेको छ ।

महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जन समितिको सदस्य छन् ।

यस्तै संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयकातर्फबाट एकदेव खनाल, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकातर्फबाट खगेश्वर गेलाल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलकातर्फबाट बिश्वराज दवाडी, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुकोका छाता संगठन (एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स अफ नेपाल) का बागमती प्रदेश अध्यक्ष चण्डेश्वर वैद्य, नेपाल नर्सिङ्ग काउन्सिलकातर्फबाट शुक्ला खनाल सदस्य छन् । सरकारी अस्पतालहरुका प्रमुखमध्ये कान्ति अस्पतालबाट पङ्कज राय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । समितिको सदस्य सचिव स्वास्थ्य विभागका प्रमुख सजिना महर्जन छन् ।

बैठकमा प्रमुख शाहले भने, ‘सेवा दिन पनि र लिन पनि सहज होस भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसका लागि हामीले साझेदारहरुसँग छलफल गरेका छौँ । कानूनले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई सहज होस, लक्षित वर्गले निःशुल्क उपचार प्रभावकारी रुपमा प्राप्त गर्न सकुन भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणाली सजिलो खालको छ । सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई प्रविधिले जोड्छ । यसमा अप्ठ््यारो परे महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्छ ।’

प्रणालीको अभ्यास र प्रयोगमा आइसकेपछि यसका सबल र दुर्बल पक्ष थाहा हुने र त्यसपछि सुधार गर्नु पर्ने ठाउँमा सुधार गर्दैँ लैजाने उनको भनाई छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदिश अग्रवालले भने,‘कोही नभएका, केही नभएकाले न औषधि किन्न सक्छन् । न कुनै शुल्क तिर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्तिको सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने कानुनको मनसाय हो ।’
निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन महानगरपालिकाले फ्रीहेल्थ डट काठमाडौँ डट जीओभी डट एनपी वेभ ठेगानामा प्रणाली विकास गरेको छ । यो प्रणालीले कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ । वेड संख्या कति हो । कतिवडा वेडमा विरामीले उपचार गराइरहनुभएको छ । कतिवटा खाली छन्, देखाउँछ ।

बैठकमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठले प्रणालीका विशेषताका बारेमा जानकारी गराए उनकाअनुसार क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा यो प्रणाली परीक्षण भइसकेको छ ।
यसमा कुन रोगको कति जनाले उपचार गराए, कति दिन गराए, को कहिले भर्ना भयो, कहिले डिस्चार्ज भयो, सबै विवरण उपलब्ध हुनेछन् ।

सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचय पत्र तथा वडाका शिफारिसका आधारमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । यो सेवा देशभरिका नागरिकका लागि हो ।
प्रणाली चलाउन युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ । विभागले माघको २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका सबै निजी अस्पतालहरुका प्रमुख र मेडिकल रेकर्डरलाई अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख सजिना महर्जनले भने, ‘अभिमुखीकरणपछि अस्पतालहरुलाई प्रणाली चलाउन युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गरिनेछ ।’
बैठकमा सहभागीहरुले लक्षित वर्गले उपचारका लागि पुग्ने बाटो छोटो बनाउन, लक्षित वर्गले उपचार पाउने प्रणाली सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै झुटो विवरणका सिफारिस रोक्ने, दबाब सिर्जना गर्न नसकिने पद्धति अबलम्बन गर्दै जानु पर्ने साझेदारहरुको सुझाव छ । जटिल खालका रोगका उपचार गराउन अस्पतालहरुलाई कठिन भए संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको आकस्मिक स्वास्थ्य कोष प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

२०८० जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानुनले तोकेको सुविधा उपलब्ध गराउन अस्पतालहरुलाई अनुरोध गरेको गरेको थियो । उपलब्ध गराएको सेवाको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सूचनाबाट आग्रह भएको थियो ।

ज्येष्ठ १६ गते महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रमुखसँगको भेटपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो ।

ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता विरामीहरुको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध गर्यो । यो परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुल्यो ।
यसपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरुको अनुगमन गर्यो । अनुगमन तथा उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा गर्यो । कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरुको धारणा लिनका लागि गएको भदौ महिनामा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरुसँग एक चरणमा र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरुसँग अर्को चरणमा छलफल गरेपछि कार्यान्वायन सुरु भएको हो ।

कार्यविधिमा के छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट््याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको कार्यविधिमा महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था छ । समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन् ।

अस्पतालहरुमा उपचारको समन्वय र सहजीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । एकाईमा सबै अस्पतालहरुमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको संख्या, उपयोग, रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुनेछ ।

तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र विरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी हो । मस्यौदाका विषयमा उपचार प्रक्रियाका लागि विरामीले वडालाई शिफारिसका लागि दिने निवेदन, स्थानीय तहले उपचारका लागि गर्ने शिफारिस, वडाले गर्ने सर्जमिन, बिरामीलाई उपचार दिँदा भर्नु पर्ने फाराम, दैनिक रजिष्टर, उपचार गर्ने विरामी वा निजको आफन्तबाट प्राप्त गर्नु पर्ने विवरण, प्रतिवेदनका ढाँचा कार्यविधिको अनुसूचीमा राखिएको छ ।