काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको आगामी चैत २८ गते एक वर्ष पुग्दैछ । आर्थिक संकट उत्कर्षमा रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठनको नेतृत्व सम्हालेका ढकालले विषम परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्ने सवालमा केही महत्वपूर्ण नतिजा निकालेका छन् ।

बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताकाबीच खलबलिएको लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रमाथि बढेको धरपकड यसबीचमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वका सामु चुनौतीका विषय बनेका थिए । यसै सन्दर्भमा ढकाल नेतृत्वको महासंघको पहिलो कार्यकारिणी बैठकले वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्यसहित बागलुङ्गको ढोरपाटनमा आयोजना गरिएको महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समिति वैठकले सरकारविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने र औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय बहस चलाउने निर्णय गर्यो । यसले एकातिर व्यवसायीलाई अभिभावकीय आभास दिलाउन भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर सरकारलाई निजी क्षेत्रलाई सुन्न बाध्य बनायो ।

ढकालको नेतृत्वमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशन, सदस्य सेवाका साथै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरम सहभागिताजस्ता काम महासंघकातर्फबाट सम्पन्न भयो । बिग्रदो व्यवसायिक वातावरणलाई सरकारको ध्यान केन्द्रित गरेर परिस्थिति सहज बनाउन गत असोजमा राष्टिय आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरेर अर्थतन्त्रको सुधारका लागि महासंघले उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गर्यो । सोही मागअनुरुप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्टिय औद्योगिक बिकास संवाद परिषद ब्यूँताउने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी क्षेत्र सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समितिको कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

महासंघकै पहलमा दुई बर्षदेखि निक्कै कडा रुपमा प्रस्तुत भएको सरकार र विशेषगरी केन्द्रिय बैंक लचिलो बन्न बाध्य भयो भने ६ महिनाको अवधिमा तीनवटा तीव्र आर्थिक विस्तार भैरहेका देशमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन पनि आयोजना भए । ढकालको सक्रियतामा नेपालमा दक्षिण पुर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरुको संगठन क्यासीको सम्मेलन नेपालमा आयोजना भयो भने उक्त सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशीसहित करिब २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । महासंघ अध्यक्ष ढकालको पहलमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपाल–भारत विजनेस समिटको आयोजना भयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको उक्त समिटमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि र भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल विशिष्ट अतिथि रहेका थिए ।

यसैगरी महासंघकै पहलमा चीनको बेइजिङ्गमा नेपाल–चीन विजनेस समिटको आयोजना भयो । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई लक्षित गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चाइना काउन्सिल फर प्रोमोसन अफ इन्टरनेशनल टे«ड (सीसीपीआईटी)को संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त समिटमा चीन सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, उद्योगी व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नेपाली उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । जसले नेपालको व्यवसाय प्रवद्र्धनका साथै नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सकारात्मक सन्देश दिएको थियो ।

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको दौरान ढकालले सबैभन्दा ठूलो नेपाल दुबई विजनेश फोरमको आयोजना गरेर नेपालमा रहेको व्यवसायिक सम्भाव्यतालाई विश्वसामु उजागर गराएका थिए । महासंघले पहिलोपटक दुवईमा उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरेर अध्यक्ष ढकालले युएईका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी बढाउन तथा नयाँ लगानीका अवसर लिन आग्रह गरेका थिए । जुन नेपालको औद्योगिक विकासको लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । उक्त फोरममा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि र युएइका अर्थराज्य मन्त्री अब्दुल्लाह अहमद एल सलेह विशेष अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए । सो कार्यक्रममा युएईका अर्थ राज्यमन्त्री अब्दुल्लाहले नेपालको ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने भन्दै सोहीअनुरुप आफ्ना देशमा उद्योगी व्यवसायीलाई लगानी विस्तारका लागि आग्रह गरेका थिए । सो कार्यक्रममा दुबई चेम्वर्सका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख मोहमद लूताहले महासंघको सहकार्यमा भएको उक्त सम्मेलनले आगामी दिनमा लगानी प्रवद्र्धनमा व्यापार विस्तार गर्न सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । उक्त बिजनेस फोरममा दुई देशका करिब १७० लगानीकर्ता र सरकारी प्रतिनिधीको उपस्थिति रहेको थियो ।

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको उद्योगीहरुको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादसम्बन्धी विषयलाई ढकालले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च तहका व्यक्तित्वहरुको ध्यानाकर्षण गराई सो सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरि काटिएको लाइन जोडाउन सफल भए । त्यससँगै डेडिकेट र ट्रक लाईन विवादमा महासंघले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउन सफल भयो । निजी क्षेत्रका छाता संगठनबीचको सम्बन्ध र एकतालाई थप सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि ढकालले केही प्रयास गरे । महासंघसहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलाई एउटै मञ्चमा बजेट, मौद्रिक नीति तथा अन्य व्यवसायीक हितका लागि संयुक्त रुपमा प्रयास गर्ने परिस्थिति उनले निर्माण गरे । ढकालको पहलमा पछिल्लोपटक तीन वटै संस्थाले सरकारलाई संयुक्त रुपमा सुझाव तथा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने गरी प्रस्तावित कानुन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भईसकेको अवस्थामा महासंघकै पहलमा प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि रोकेको छ । उक्त विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउन ढकालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च नेतृत्वसँग पहल गरेको थियो । पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीको मानमर्दन भैरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको योगदान, अन्य देशमा निजी क्षेत्रको महत्व, सामाजिक उत्तरदायित्वमा पुर्याएको योगदान, व्यावसायिक आचारसंहिता समेतलाई समेटेर सम्मानित निजी क्षेत्रका लागि महासंघले एउटा अभियान नै सुरु गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।